काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका स्थानीय तहलहरुलाई पुश वीमाको प्रिमियममा स्थानीय तहले उपलव्ध गराउँदै आएको अनुदानको विवरण उपलव्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।
महालेखाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहको पहलमा कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको प्रिमियममा स्थानीय तहले दिदै आएको अनुदानको विवरण उपलव्ध गराउन भनेको हो ।
महालेखाले संघीय सरकारले समेत यस्तो अनुदान उपलव्ध गराइरहेकामा स्थानीय सरकारले आआफ्नै ढंगले उपलव्ध गराउँदै आएको अनुदानको विवरण उपलव्ध गराउन भनेको हो ।
यसरी विवरण उपलव्ध गराउँदा बीमा गरिएको बस्तु (कृषि या पशुपक्षी बीमा)को विवरण, लाभान्वित कृषकको संख्या, बीमाङ्क रकम, बीमा प्रिमियम शुल्क र स्थानीय तहबाट भुक्तानी भएको अनुदानको रकमसमेत उपलव्ध गराउन भनेको छ । महालेखाले कार्यमूलक लेखापरीक्षणका लागि देशभरका स्थानीय तहहरुसँग यो विवरण मागेको हो ।
