काठमाडौँ । मेलमिलापको अधिकारबाहेक साविकको स्थानीय निकाय र हालको स्थानीय तहले पाएका न्यायिक अधिकारहरु समान देखिएका छन् ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी साविकका स्थानीय निकायले १२ वटा न्यायिक अधिकार पाएकामा हाल स्थानीय सरकार संचालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले पाएका यस्ता अधिकार पनि १२ वटा नै देखिएका छन् ।
स्थानीय तहले मेलमिलापको विधिबाट मात्र छिनोफानो गर्न पाउने गरी थप ९ वटा व्यवस्था मात्र वर्तमान स्थानीय सरकारले पाएका थप न्यायिक अधिकार हुन् ।
संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिएको भने पनि मेलमिलाप गराउन पाउनेबाहेक सबै अधिकार साविकको स्थानीय निकायले पाए बराबर मात्रै दिएको छ ।
स्थानीय निकायको न्यायिक अधिकार
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर साविकका गाउँविकास समिति र नगरपाकिलाहरुलाई निम्नअनुसारको न्यायिक अधिकार दिइएको थियो । सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखिे देहायका मुद्दाहरूको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार स्थानीय निकायमा हुने व्यवस्था थियो :
जग्गा तर्फ साँध सीमाना, सन्धी सर्पन, आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीको बाँडफाँड तथा बाटो वा निकास मिचेको मुद्दा ।
बाली अर्मल मुद्दा ।
वेठबेगरसम्बन्धी र ज्याला मजदुरीको महल अन्तर्गतको मुद्दा, गरीब कङ्गालको महल अन्तर्गतको मुद्दा ।
चौपाया हराउने र पाउनेको महल अन्तर्गतको मुद्दा ।
घर बनाउनेको महलको ८ नं र ९ नं अन्तर्गतको मुद्दा,
कल्याण धनको महल अन्तर्गतको मुद्दा,
नासो धरौटको महलको ५ नं अन्तर्गतको मुद्दाबाहेक सो महल अन्तर्गतको अन्य मुद्दा ।
अंशबण्डाको महलको १० नं अन्तर्गतको इज्जत आमदअनुसार खान लाउन दिनुपर्ने विषयको मुद्दा ।
पानी घाटको प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा ।
गोवध बाहेक चौपायाको महल अन्तर्गतको अन्य मुद्दा ।
चरन, घाँस, दाउरासम्बन्धी मुद्दा ।
अर्काको घरभित्र जवर्जस्ती पसेको, बसेको वा पस्न, बस्न खोजेको मुद्दा ।
यो ऐनअनुसार मध्यस्थको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग ३ जना मध्यस्थले सामूहिक रूपले गर्ने र बहुमतको राय मध्यस्थको निर्णय मानिने व्यवस्था थियो ।
मध्यस्थहरूको बिचमा बहुमत नभई अलगअलग राय भएमा ती रायहरू उल्लेख गरी स्थानीय निकायसमक्ष पेश गरिने र उक्त विषयमा स्थानीय निकायले समर्थन गरेको राय नै मान्य हुने व्यवस्था रहेको थियो ।
मध्यस्थले आफूसमक्ष पेश भएको मुद्दामा यथासम्भव सम्बन्धित पक्षहरूका बिच वार्ता गराई मिलापत्र गराउने तर मिलापत्र गराउन नसकेमा त्यस्तो मुद्दामा मध्यस्थले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय सुनी पाएको वा थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको न्यायिक अधिकार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र उल्लेख छ । यो ऐनको दफा ४८ मा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग र दफा ४९ मा न्याय सम्पादन प्रक्रिया उल्लेख छ । ऐनको दफा ४७ (१) बमोजिम न्यायिक समितिले निरूपण गर्ने विवादहरु भने निम्नानुसार छन् ।
आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग ।
अर्काको बाली नोक्सानी गरेको ।
चरन, घाँस, दाउरा ।
ज्याला मजदुरी नदिएको ।
घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको ।
ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको ।
नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको विगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा ।
अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेंसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्बजनिक बाटोमा पानी झारेको ।
संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुनबमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको ।
कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुऱ्याएको, सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।
मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र छिनोफानो गर्न सकिने विवाद
सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एउटाको हकको जग्गा अर्काले चाँपी, मिची वा घुसाई खाएको ।
सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको ।
पतिपत्नी बिचको सम्बन्ध विच्छेद (तर पति र पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी मेलमिलाप गर्न नसकिने) ।
अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक बर्षसम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट ।
गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपन्छी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको ।
अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको ।
अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको ।
ध्वनि प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुऱ्याएको ।
प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी विवाद ।
