काठमाडौँ । फागुन २ गते सर्वाेच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भन्ने ऐतिहासिक फैसला गर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार बनेको कर्मचारी विनियमावली मात्र आकर्षित हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको लागि श्रम ऐन लाग्दैन भन्ने बृहत पूर्ण इजलासको फैसलामा उल्लेख छ ।

यस्तो फैसला गर्ने बृहत पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गाना छन् । यी न्यायाधीशहरुमध्ये टेकप्रसाद ढुङ्गानाले सो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा ल्याउनु पर्ने औचित्य नै नभएको र सर्वाेच्च अदालत नियमावली अनुसार सो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा आउनै नसक्ने भन्दै फरक राय व्यक्त गरेका छन् ।

स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले श्रम अदालतबाट जागिर थमौती गरिएका आफ्ना पूर्वकर्मचारीहरुलाई थमौती गर्न नसक्ने भन्दै श्रम अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्चमा हालेको रिटमा फैसला गर्दै बृहत पूर्ण इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको विषयमा श्रम अदालतले हेर्न मिल्दैन भनेको हो ।

सो मुद्दामा ४ न्यायाधीशहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भनेर फैसला गरेका छन् ।  प्रधान न्यायाधीश राउत तथा न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ, शर्मा र सुवेदी जसरी सो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा आयो, त्यो ठीक हो भन्ने मान्यतामा देखिएका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भनेर फैसला नै गरेका छन् । 

यी ४ न्यायाधीशहरु मात्रै होइन, सर्वाेच्चकै वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि यो मुद्दामा जोडिएकी छन् । र, यो मुद्दामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल तथा न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ र शर्मा न्याय दिन चुकेको देखिएको छ ।

सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको भूमिका

सपना प्रधान मल्ल अहिले सर्वाेच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीश छन् । राउतपछि प्रधान न्यायाधीश हुने पालो मल्लकै हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भनेर सर्वाेच्चको बृहत पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा मल्लको पनि भूमिका देखिएको छ ।

न्यायाधीश मल्ल र विनोद शर्माको इजलासले  २०८० साल पुस २४ गते स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सो मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलसमा पठाउने निर्णय गर्यो । सर्वाेच्च अदालतको नियमावलीमा संयुक्त इजलासले कुनै पनि मुद्दा आफूभन्दा ठूलो इजलासमा पठाउनु पर्यो भने पूर्ण इजलास (पूर्ण इजलासमा ३ जना न्यायाधीश हुन्छन्) मा पठाउनु पर्छ भन्छ । र, पूर्ण इजलासले कुनै मुद्दा आफूभन्दा ठूलो इजलासमा पठाउनु पर्यो भने मात्रै बृहत पूर्ण इजलास (बृहत पूर्ण इजलासमा ५ जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश हुन्छन्) मा पठाउनु पर्छ । तर, सपना प्रधान मल्ल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सर्वाेच्च अदालत नियमावली मिचेर स्वाबलम्बनको सो मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठायो । 

अझ स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने २ जना न्यायाधीश भएको इजलासले मुद्दा पठाउन पाउने भनेको ३ जना न्यायाधीश हुने इजलासमा मात्रै हो । स्वाबलम्बनको सो मुद्दामा नियमावली मिचेर २ जना न्यायाधीशको इजलासले कम्तिमा ५ जना न्यायाधीश हुने इजलासमा पठायो । यो कार्य सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ विपरित छ । 

यति मात्रै होइन, न्यायाधीश मल्ल र शर्माको सो इजलासले मृत कानुनको सहारा लिएर सो मुद्दालाई जबरजस्ती विवादको विषय हो भन्ने स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । स्वाबलम्बनको सो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनको लागि श्रम ऐन २०४८ आकर्षित भएका केही फैसला र श्रम ऐन २०७४ आकर्षित भएका केही फैसलालाई आधार मानिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलामा श्रम ऐन २०४८ कार्यान्वयनमा हुन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भनिएको छ । श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएपछि भएका फैसलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्छ भनिएको छ ।

श्रम ऐन २०७४ ले श्रम ऐन २०४८ लाई विस्थापित गरेको हो । अहिले कार्यान्वयनमा नभएको ऐनलाई टेकेर भएका फैसलालाई अहिलेको ऐनमा भएका प्रावधान जसरी व्याख्या गर्नु आफैमा अनौठो विषय हो । किनभने २०४७ सालको संविधानमा संबैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था थियो, २०७२ को संविधानमा गणतन्त्रको विषय रहेछ, त्यसैले यो विषय संबैधानिक विवादको विषय हो भन्न मिल्दैन ।

सपना प्रधान मल्लले स्वालम्बनको सो मुद्दा हेर्नुअघि लक्ष्मी बैंकको एउटा मुद्दामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्छ भनेर भनेर फैसला गरेकी छन् । लक्ष्मी बैंकले उसका पूर्वकर्मचारी पुकार श्रेष्ठ विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको थियो । सो इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भनेको छैन । सो मुद्दामा श्रम ऐन अनुसार श्रम अदालतबाट भएको फैसला नमिलेको मात्रै भनिएको छ । यद्यपि, सो मुद्दा लक्ष्मी बैंकले जितेको छ ।

‘विपक्षी मध्येका पुकार श्रेष्ठलाई अवकाश दिने गरी निवेदक बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट मिति २०७४।७।२४ मा भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी बैंकको संचालक समितिबाट मिति २०७४।११।९ मा भएको निर्णयलाई वदर गर्ने गरी श्रम अदालतबाट मिति २०७५।७।३० मा भएको फैसला र सोको कार्यान्वयनका लागि श्रम कार्यालय, टेकुलाई गरिएको च।नं। ४३१ मिति २०७५।११।२७ को पत्र कानूनसम्मत रहेको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलामा उल्लेख छ । 

लक्ष्मी बैंकसँग सम्बन्धित विवादमा मल्ल र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भनेको छैन । तर, स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको श्रम सम्बन्धि विवादमा भने यिनै सपना प्रधान मल्लले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम लाग्छ कि लाग्दैन भनेर केही निर्णय नै दिइनन् । बरु अर्का न्यायाधीश विनोद शर्मा संलग्न इजलासमा बसेर स्वाबलम्बनको विवादलाई बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्ने आदेश गरिन् । 

यो आदेशमा सर्वाेच्च अदालत नियमावली मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा नै नरहेको श्रम ऐन २०४८ का आधारमा गरिएका फैसलालाई रिफ्रेन्स लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विवाद देखियो भनिएको छ । न्यायाधीश मल्लले तिलप्रसाद श्रेष्ठसँगको इजलासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भन्न नसक्ने र विनोद शर्मासँगको इजलासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विवाद देखियो भन्ने राय व्यक्त गरेकी छन् ।

न्यायाधीश मल्लको मात्रै होइन, अर्का न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको भूमिका पनि अनौठो छ । न्यायाधीश श्रेष्ठले पनि स्वाबलम्बनको बृहत पूर्ण इजलासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भन्ने रायमा सहमती जनाएका छन् । 

न्यायाधीश श्रेष्ठले बृहत पूर्ण इजालसको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भन्ने रायमा सहमती जनाउनु अघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँगको संयुक्त इजलासमा बस्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भनेका छैनन् । सो इजलासले लक्ष्मी बैंकको श्रम सम्बन्धी विवादमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको विषय श्रम अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भनेको छैन । 

सो फैसलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको लागि बनाइएको कर्मचारी विनियमावलीको मूल ऐनको रुपमा श्रम ऐन २०७४ हो भनिएको छ । र, कर्मचारी विनियमावलीको स्रोत श्रम ऐन २०७४ को दफा १३३ हो भनेर व्याख्या गरिएको छ । तर बृहत पूर्ण इजलासमा बस्दा न्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो पुरानो राय विपरित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी विनियमावली श्रम ऐन २०७४ अन्तरगत नभइ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अन्तरगत हुने रायमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संयुक्त इजलालमा बस्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको विषयमा श्रम ऐन २०७४ लाग्दैन भनेर भन्न नसक्ने तर बृहत पूर्ण इजलासमा बस्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन, कर्मचारीको विषय श्रम अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने राय तिलप्रसाद श्रेष्ठको छ ।

विनोद शर्माको भूमिका

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भन्ने सर्वाेच्चको बृहत पूर्ण इजलासको फैसलामा न्यायाधीश विनोद शर्माको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शर्माको इजलासले २०८० साल पुस २४ गते स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सो मुद्दालाई सर्वाेच्चको नियमावली विपरित बृहत पूर्ण इजलासमा पठायो । 

सो मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनको लागि सर्वाेच्चको नियमावली मिचियो भने हुदै नभएको विवादलाई खारेज भइसकेको कानुन अनुसार भएका फैसलालाई रिफ्रेन्समा लिएर जबरजस्त रुपमा विवाद जस्तो देखाइयो ।

न्यायाधीश शर्मा संलग्न इजलासले पठाएको सो मुद्दा हेर्नको लागि गठन गरिएको बृहत पूर्ण इजलासमा न्यायाधीश शर्मा पनि सहभागी भए । न्यायाधीश शर्मा सो इजलासमा सहभागी मात्रै भएनन्, उनैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भनेर फैसला नै लेखे । न्यायाधीश शर्माले लेखेको सो फैसलामा अन्य न्यायाधीशहरु ‘रायमा सहमत र असहमत’ मात्रै भएका छन् । 

याे पनि 

• इजलासै पिच्छे फरक राय, शारङ्गा श्रीमान् ! अब तपाईंको कुन आदेश मान्नू ?
• बैँकमा श्रम ऐन नलाग्ने सर्वोेच्चको फैसलामा गम्भीर त्रुटी, प्रधानन्यायाधीशले यसरी मिचे आफ्नै नियमावली 
• सर्वाेच्चको अनौठो व्याख्याः बैंकका कर्मचारीलाई भन्यो–बोनस खाउ, ट्रेड युनियन अधिकार नखोज
• सर्बाेच्च अदालतको अन्तिम व्याख्याः बैँक तथा बित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन
• प्राइम हारेको मुद्दामा स्वाबलम्बनको आशः सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकबीचको ‘फाइनल गेम’ भोलि