काठमाडौँ । अमेरिकी विदेशी सहायता सम्वन्धी संस्था युएसएआइडीका परियोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेसँगै स्थानीय तहमा संचालन हुन लागेका २ वटा कार्यक्रमहरु गर्भमै तुहिने खतरा बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार युएसआइडीको सहयोगमा स्थानीय तह लक्षित ‘स्थानीय शासन सुदृढिकरण कार्यक्रम’ र ‘जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम’ संचालनको लागि धमाधम कार्यक्रम डिजाइन भइरहेका थिए ।
तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युएसएडका कतिपय कार्यक्रम रद्ध गर्ने र कतिपय कार्यक्रम ९० दिनका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि संचालनको तयारीमा रहेका स्थानीय तह लक्षित यी दुई कार्यक्रम अनिश्चित भएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले १२ फागुनमा एक विज्ञप्ति नै जारी गरी स्थानीय तहमा संचालन हुने यी दुईसहित जैविक विविधता सम्वन्धि कार्यक्रम रोकिएको जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहका यी दुई कार्यक्रमका लागि कति बजेट छुट्याइएको छ भनेर उल्लेख नगरे पनि युएसएडले सन् २०२४ देखि २०२९ सम्मका लागि स्थानीय तह लक्षित गरेर २ करोड ५२ लाख ८७ हजार अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष रुपमा खर्च गर्नेगरी सम्झौता गरिसकेको छ ।
जसमा स्थानीय सहायता कार्यक्रमका लागि २ करोड ३३ लाख र स्थानीय कार्य सहायताका लागि १९ लाख ८७ हजार अमेरिकी लडर खर्च गर्नेगरी सम्झौता भइसकेको छ ।
यी शीर्षकबाटै सरकारले स्थानीय तह लक्षित गरेर २ वटा नयाँ कार्यक्रम डिजाइन गरिरहेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो कदमसँगै डिजाइनमा रहेका स्थानीय तह लक्षित २ सहित तीनबटै कार्यक्रम रोकिएका हुन् ।
युएसएडको सहयोगमा नेपालमा ७० वर्षदेखि विभिन्न परियोजना संचालनमा छन् । सरकार र युएसएडबीच ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रूपैयाँ) बराबरका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये ४० करोड डलर (५५ अर्ब रूपैयाँ बढी)को कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा छन् । युएसएडले सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशितालगायतमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
