काठमाडौँ । स्थानीय तहको पूर्वाधार, सुशासन र पर्यावरणका परियोजनाबाट अमेरिकी सहयोग संस्था युएसएआइडीले हात झिके पनि बेलायत सरकारले भने स्थानीय तहमा आफ्ना कार्यक्रम निरन्तर गर्ने भएको छ ।
बेलायतले चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी र कर्णालीका ३५ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा रहेको यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ वटा स्थानीय तहमा विस्तार गरिने भएको छ ।
संघीय मामिला तथगा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहहरुलाई सहयोग गर्ने उद्धेश्यले बेलायत सरकारको सहयोगमा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।
यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका २० र लुम्बिनीका १५ वटा स्थानीय तहमा संचालनमा छन् । बेलायतले यो परियोजनामा लगानी बढाउने भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णालीका थप ५ र लुम्बिनीका थप १० पालिकामा गरी ५० वटा पालिकामा कार्यक्रम संचालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बेलायत सरकारले दिने अनुदान रकम थप भएसँगै सरकारले यो कार्यक्रम संचालन गर्न चाहने कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहसँग आशयपत्र माग गरेको छ । यो कार्यक्रम बेलायत सरकारको फरेन कमन्वेल्थ एण्ड डेभलप्मेन्ट अफिसबीचको साझेदारी कार्यक्रम हो ।
यसका लागि बेलायतले ९० मिलियन पाउण्ड बजेट संघीय शोधभर्ना विधिमार्फत पाएको छ । यसबाट आएको रकममध्ये ६६ मिलियन पाउण्ड स्थानीय पूर्वाधार परियोजनाहरुको पूँजीगत खर्चमा प्रयोग गरिनेछ भने २० मिलियन पाउण्ड स्थानीय सरकारहरुको सुशासन क्षमता विकास, योजना निर्माण र इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक सहायतका लागि खर्च गरिने छ ।
बाँकी ४ मिलियन पाउण्ड भने नवीनतम उपायहरुको प्रवद्र्धन, प्रभाव मूल्यांकन र निरन्तर सिकाइ प्रक्रियाको लागि प्रयोग गरिने सम्झौता छ ।
यो परियोजनाले नेपालका १०० वटा स्थानीय तहको दीगो र समावेशी पूर्वाधार विकास प्रवद्र्धनको लक्ष्य राखेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ ।
याे पनि
ट्रम्प घोषणाका कारण ‘गर्भमै तुहिए’ स्थानीय तहका यी २ कार्यक्रम
