काठमाडौँ । नेपालको प्रचलित कानुनले स्थानीयत हलाई २३ प्रकारका कर र राजश्व उठाउने अधिकार दिएको छ ।
यस्तो अधिकार दिएको लामो समयपछि संघीय सरकारले विगत ३ आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले उठाएका करको मूल्यांकन र अध्ययन गर्ने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशान मन्त्रालयले स्थानीय तहको राजश्व क्षेत्रको तुलनात्मक अध्ययन र स्थानीय राजश्व श्रोतको कार्यदिशा निर्माणको काम थालेको जनाएको छ ।
यो कार्यका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०८०/०८१ सम्म स्थानीय तहले उठाउन अधिकार पाएका २५ शीर्षकका राजश्व र कर संकलनको तथ्यांक स्थानीय तहसँग मागेको छ ।
स्थानीय तहले यो तथ्यांक उपलव्ध गराएपछि हालसम्मको कर संकलन अभ्यास र करको दर र दायरामा देखिएको विवाद समाधानका लागि सजिलो हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा ३ ले स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र व्यवसाय कर जस्ता कर राजस्व तथा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिमाना जस्ता गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने अधिकार दिएको छ ।
सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको दण्ड जरिमाना उठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
यसको उपदफा ५ मा प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी कर लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहका साझा कर अधिकारको लागि एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ । यसले सवारी साधन करका दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने भनेको छ । तर तर टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा र ईरिक्सामा सवारी साधनको करको दर स्थानीय तहले लगाउने र उठाउने व्यवस्था छ ।
सोही दफामा घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कको दर प्रदेशले लगाउने र स्थानीय तहले उठाउने, विज्ञापन करको दर स्थानीय तहले लगाउने र उठाउने व्यवस्था छ ।
उठेको कर रकम मध्ये उठाउने तहले ६० प्रतिशत र लगाउने तहले ४० प्रतिशत पाउने गरी राजश्वको बाँडफाँट गरिएको छ । यो भनेको घरजग्गा करबाट हुने आम्दानीको ४० प्रतिशत प्रदेशले लाने र ६० प्रतिशत सम्वन्धित स्थानीय तहले राख्ने भन्ने हो ।
यी हुन् स्थानीय तहले उठाउन पाउने कर र राजश्वका शीर्षक
एकीकृत सम्पत्ति कर
भूमि/मालपोत कार
बहाल कर
बहाल बिटौरी कर
साना सवारी साधन कर
पार्किङ शुल्क
नक्सापास दस्तुर
शिफारिस दस्तुर
व्यक्तिगत घटना दस्तुर
नाताप्रमाणित दस्तुर
अन्य दस्तुर
व्यवसाय कर
दहत्तर बहत्तर कर
मनोरञ्जन कर
विज्ञापन कर
अन्य कर
पर्यटन शुल्क
पदयात्रा शुल्क
कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त रकम
न्यायिक दस्तुर
व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुर
कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लाग्ने कर
अखेटोपहारमा लाग्ने कर
