काठमाडौँ । बागलुङ जिल्लाका १० र छिमेकका २ स्थानीय तहका न्यायिक समिति, न्यायिक सहजकर्ता र मेलमिलापकर्ताको सहभागितामा भएको न्यायिक सम्मेलन १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।  

बडिगाड गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको सम्मेलनले १२ बुँदे घोषणापत्र र १५ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको बडिगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक भिमसेन वनले जानकारी दिए । सम्मेलनमा बागलुङका अतिरिक्त गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका र मालिका गाउँपालिकाको पनि सहभागिता थियो । 

पालैपालो स्थानीय तहको आयोजनामा न्यायिक सम्मेलन गर्दै जाने न्याय, निरुपणलाई सहज बनाउँदै न्यायका लागि जनताको विश्वास जित्नेलगायत काम सक्रिय रहने उनीहरुको प्रतिवद्धता छ । 

न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ देखि ५३ सम्म उल्लेख भएअनुसार संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन स्पष्ट व्यवहारिक र सर्वस्वीकार्य बनाई नागरिकलाई सहज, न्यायोचित र निष्पक्ष न्याय उपलब्ध गराउन वार्षिक रूपमा न्यायिक सम्मेलन गर्दै आइएको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले बताए ।

न्यायिक समितिसँग सहज पहुँच, न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै आर्थिक लाभ नलिने, ढिलासुस्ती तथा प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, संवेदनशील सूचना गोप्य राखिने, न्यायिक समिति सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाइने र अन्तर न्यायिक समितिबीच अनुभव आदानप्रदान र असल अभ्यासको अनुसरणलगायत रचनात्मक कार्यलाई नियमित सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

समुदायस्तरमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्ति र पछाडि पारिएका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने, न्याय सम्पादनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने र न्यायिक समितिका पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा संशोधनको मस्यौदा प्रस्ताव तयार पारी स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा एकरुपता बनाइने घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।