
काठमाडौँ । एनआइसी एसिया बैंक स्थानीय सरकारको पनि नियामक जस्तो बनेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्रका नागरिकलाई दिएको जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतको भत्ता बैंकले रोकेको हो ।
एनआइसी एसिया बैंकले रौतहटको गुजरा नगरपालिकाले वितरण गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३ महिनाभन्दा लामो समयसम्म रोकेर राखेको हो । बैंकले सो नगरपालिकाभित्रका करिब ८ हजार नागरिकको ६ करोड रुपैयाँ रोकेर राखेको छ ।
नगरपालिकाले समाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको ६ करोड रुपैयाँ मंसिर ११ गते नै बैंकमा पठाएपनि लामो समयसम्म बैंकले निकाल्न नदिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता रामजित चौधरीले जानकारी दिए ।
‘नगरपालिकाले मंसिर ११ गते ६ करोड रुपैयाँ एनआइसी एसिया बैंकमा पठाएको थियो । तर, बैंकले केवाइसी (ग्राहक पहिचान) भएन भनेर पैसा निकाल्न नै दिएन । बैंकले पैसा निकाल्न नदिएपछि जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ता भएका व्यक्ति लगायत समस्या भयो भन्दै भत्ता माग्न वडा कार्यालयहरु र नगरपालिका पनि धाइरहनु भएको छ,’ प्रवक्ता चौधरीले वडापालिकासँग भने ।
नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि पठाएको ६ करोड रुपैयाँ ३ महिनाभन्दा लामो समयसम्म होल्ड गरेपछि बैंक अहिले भने किस्ताबन्दी रुपमा वितरण गर्न तयार भएको छ । बैंकले अहिले पनि किस्ताबन्दी रुपमा प्रत्येक दिन प्रतिवडा २ सय जनाका दरले रकम भुक्तानी गर्न थालेको छ ।
‘हिजो वडा नं. १ का २ सय जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएछ । आज वडा नं. २ का २ सय जनालाई भत्ता दिने भनेकोले म अहिले बैंकमा नै आएको छु । पैसा पठाउनको लागि यहाँ पहल गरिरहेको छु,’ बिहीबार अरान्ह २ बजेतिर सो नगरपालिकाको वडा नं. २ का वडाध्यक्ष अशोक कुमार खाँ थारुले वडापालिकासँग भने ।
नगरपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार वडा नं. १ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने नागरिकको संख्या करिब ८ सय छ । यस्तै वडा नं. २ मा करिब ४५० छ । यी सबै नागरिकको लागि नगरपालिकाले भत्ता बैंकमा पठाएको भएपनि बैंकले भने हिजो (फागुन २१ गते) देखि प्रत्येक दिन प्रत्येक वडाका २ सय जनाको दरले मात्रै भुक्तानी दिन थालेको छ ।
बैंकका सुचना अधिकारी अर्जुनराज खनिया नगरपालिकाले पठाएको विवरण अनुसारको केवाइसी अपडेट नभएकोले सम्बन्धित व्यक्तिहरुले रकम झिक्न नपाएको बताउँछन् । नगरपालिकाले विगत वर्षहरुदेखि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको भएपनि बैंकले केवाइसी अपडेट नभएको भन्दै कसैलाई पनि भत्ता दिएको छैन । स्थानीय सरकारले प्रत्येक ३ महिनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ । यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका नागरिकको पनि केवाइसी अपडेट नभएको भन्दै बैंकले भत्ता रोकिदिएको हो ।
नगरपालिकाले भत्ता पाउने नागरिकको विवरण खुलाएर पठाएको हुन्छ । स्थानीय सरकारले पठाएको विवरणमा पनि केवाइसी अपडेटको नाममा एनआइसी एसिया बैंक स्थानीय सरकारको पनि नियामक जस्तो बन्न खोजेको छ । यो विषयमा थप कुरा गर्नको लागि बैंकका सुचना अधिकारी खनियासँग सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल स्थानीय सरकारले पठाएको रकम बैंकले रोकेर राख्न नमिल्ने बताउँछन् । उनले सबैको केवाइसी अपडेट नभएको हुन नसक्ने भन्दै केवाइसी नमिलेको भए किन मिलेन भनेर नगरपालिका र सम्बन्धित नागरिकलाई जानकारी गराउनु पर्ने र मिलेका व्यक्तिहरुको रकम दिनुपर्ने बताए ।
‘सबैको केवाइसी नमिलेको भन्ने हुन सक्दैन । जसको मिलेको छैन उहाँलाई र रकम पठाउने निकाय (नगरपालिका) लाई खबर गर्नुपर्यो । स्थानीय तहले पठाएको भत्ता रकम बैंकले रोकेर राख्न मिल्दैन, त्यसो गर्नु हुँदैन,’ प्रवक्ता पौडेलले वडापालिकासँग भने ।
सम्बन्धित समाचार
सरकारले दिएको बृद्धभत्ता एनआइसी एसिया बैंकले रोक्यो, ४ महिनादेखि ८००० सेवाग्राहीको ६ करोड फ्रिज