काठमाडौँ । गत फागुन २ गते सर्वाेच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले एउटा विवादास्पद फैसला गर्यो । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशनमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भन्यो । यद्यपि, सो फैसलामा न्यायाधीश ढुंगानाको फरक राय छ ।

स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीहरु पूर्णचन्द्र राज अवस्थी समेत ७ जनालाई जागिरबाट निकाल्ने निर्णय गरेको थियो । बैंक व्यवस्थापनले गरेको सो निर्णय बैंक संचालक समितिले सदर पनि गर्यो । र, ती कर्मचारीहरु श्रम अदालत गए । श्रम अदालतले उनीहरुको पक्षमा फैसला गर्यो । अर्थात कर्मचारीको जागिर थमौति भयो ।

श्रम अदालतको निर्णय विरुद्ध बैंक व्यवस्थापन सर्वाेच्च अदालत गयो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र विनोद शर्माको इजलासले २०८० साल पुस २४ गते सो मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्यो । संयुक्त इजलासमा भएको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन मिल्दैन भन्ने सर्वाेच्च अदालत नियमावली विपरित सो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पुग्यो ।

यही मुद्दाको फैसला गर्दै बृहत पूर्ण इजलासले गत फागुन २ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भनेको हो ।

सर्वाेच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भन्नुका पछाडी बैंकिङ क्षेत्रका लागि विशेष कानुन भएको आधार दिएको छ । र, उसले श्रमिकका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अन्तरगत बनेको विनियमावली मात्रै आकर्षित हुन्छ भनेको छ । कानुनको ‘हाइरार्की’ अध्ययन गरेकाहरुका लागि सर्वाेच्च अदालतले ऐन होइन, वियिनमावलीको प्रावधान आकर्षित हुन्छ भनेर गरेको व्याख्या आफैमा रेकर्ड राख्न योग्य विषय हो । विशेष ऐन भएको क्षेत्रमा विशेष ऐन आकर्षित हुने र नभए मात्रै श्रम ऐनका प्रावधान आकर्षित हुने सर्वाेच्चको व्याख्या छ ।

हुन् त सर्वाेच्चको बृहत पूर्ण इजलासलाई कानुन सिकाएको अर्थ लाग्ने गरी लेख्न पाइदैन होला । सर्वाेच्च अदालतलाई कानुन सिकाउन पनि पर्दैन । तर, सोझो दृष्टिमै के देखिन्छ भने श्रम ऐन भनेको श्रमिकका लागि विशेष ऐन हो । सर्वाेच्चले आफ्नो व्याख्यामा उल्लेख गरे झै सामान्य कानुन भन्न पनि सकियो । बाफिया वा यस्तै कुनै विशेष ऐनले श्रम ऐनकोभन्दा बढी श्रमिकमैत्री प्रावधान राख्न सक्छन् । तर, श्रम ऐन लाग्दैन भन्दै श्रम ऐनले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत कुराहरु काट्न सक्दैनन् ।

नेपालमा अहिले आर्थिक उदारिकरणको नीतिगत व्यवस्था छ । उदार अर्थतन्त्रमा सबै क्षेत्रमा नियामक निकाय हुने कल्पना गरिन्छ । अर्थात, होटल, ट्राभल एजेन्सी, शिक्षण सस्था, एयरलाइन्स, किराना पसल, फेन्सी पसल, जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा, भवन निर्माण, सडक निर्माण, पुल निर्माण, चलचित्र, नाटक, इन्टरनेट, टेलिकम, बैंकिङ, वकालत, लेखापढी, बीमा, सहकारी, उद्योग, व्यापार, कृषि, पत्रकारिता, खेलकुद जस्ता सबै क्षेत्रमा नियामक निकाय हुन्छन् । जुनजुन क्षेत्रमा नियामक निकाय हुन्छ, त्यसको लागि बेग्लै वा विशेष भनिने कानुन बनेका हुन्छन् । विशेष कानुन भएका क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्दैन भने श्रम ऐन लाग्ने क्षेत्र कुन हो श्रीमान् ? श्रम ऐनमा सेक्युरिटी गार्ड सम्बन्धी आउट सोर्सिङ कम्पनीका श्रमिकका लागि भने व्यवस्था छ । त्यसो भए सर्वाेच्चको फागुन २ को फैसला अनुसार श्रम ऐन लाग्ने भनेको सुरक्षा गार्डका लागि मात्रै हो ?

विशेष ऐन भएका क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्दैन भने बैंकमा मात्रै होइन, बीमा क्षेत्रमा पनि श्रम ऐन लाग्दैन । उर्जा क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्दैन । पत्रकारिता क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्दैन । उद्योगमा श्रम ऐन लाग्दैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्दैन । पर्यटन क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्दैन । कृषिमा श्रम ऐन लाग्दैन । अहिले जुनजुन क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्छ भनिएको छ, ती क्षेत्रले आफूहरुको लागि विशेष ऐन भएकोले श्रम ऐन लाग्दैन भन्ने फागुन २ को बृहत पूर्ण इजलासको फैसलालाई नजिरको रुपमा लिएर श्रम ऐन नलाग्ने निर्णय गराउन सक्छन् ।

फागुन २ को बृहत पूर्ण इजलासले के देख्यो, त्यो बेग्लै कुरा भयो । प्रथम दृष्टिमै देखिने कुरा के हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि हो । कानुनी व्यक्तिहरुका लागि हो । श्रम ऐन श्रमिकका लागि हो । बैंकले के कस्तो प्रक्रिया पुर्याएर शाखा खोल्ने, कसरी निक्षेप संकलन गर्ने, कसरी कर्जा प्रवाह गर्ने, कति तरलता राख्ने, ग्राहकलाई कस्तो व्यवहार गर्ने, केके काम गर्न पाउने, के नपाउने भन्ने जस्ता विषय यकिन गर्नको लागि बाफिया हो । 

बाफियामा विनियमावली बनाउन सक्ने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनका लागि हो । उनीहरुको सहजीकरणका लागि हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका लागि पनि बाफिया हो, तर त्यो श्रम ऐनको व्यवस्थाभन्दा थप सुविधा दिनका लागि हो । श्रम ऐन नै लाग्दैन भन्नका लागि होइन । यसमा सर्वाेच्चको फैसला चुकेको देखिन्छ ।

सर्वाेच्चको बृहत पूर्ण इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दै मात्रै भनेन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन र संचालक समिति विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न नै रोकिदियो । फैसलाको बुँदा नम्बर ४२ देखि ४६ सम्म गरिएको व्याख्या आफैमा अनौठो छ । ती बुँदामाहरुमा उल्लेख गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा संचालक समितिको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था सो पदमा नियुक्त हुनको लागि तोकिएको योग्यता हुन् । तर, श्रीमानहरुले त उनीहरु योग्य भएकोले जे निर्णय गरेपनि त्यो सही र कानुनी रुपमा ठीक हुन्छ भनिदिनु भयो ।

अब के हुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुनै कर्मचारीको तलब मासिक ७० हजार रुपैयाँ छ । उसले तोकिए अनुसारको तार्गेट पूरा गरेन भनेर कुनै महिना तलब ६५ हजार रुपैयाँ मात्रै दिइयो भने पनि व्यवस्थापनको सो निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्दा नलाग्ने भयो । त्यस्तो अवस्थामा जान पाइने  भनेको सोही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिसम्म मात्रै हो । 

आफैले नियुक्त गरेको व्यवस्थापन विरुद्ध संचालक समितिले निर्णय गरेर कर्मचारीलाई न्याय देला ? शंका छ श्रीमान् । उनीहरुको सेवा सुविधा, बृत्ति विकासमा बैंक व्यवस्थापन र संचालक समितिको तजविजी अधिकार प्रधान हुने भयो, बैंक व्यवस्थापन र संचालक समितिको विवेकलाई कानुनी रुप दिइयो । 

अर्काे कुरा, बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालक समिति सदस्यको योग्यता सम्बन्धी व्याख्या अति अनौठो भयो श्रीमान् । बाफियामा राखिएको सिइओ र संचालकको योग्यता ती पदमा नियुक्त हुनको लागि तोकिएका योग्यता हुन् । ती योग्यता भएर नियुक्त भएका सिइओ र संचालकले गरेका सबै काम कानुनी रुपमा ठिक हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्ने हो भने यो देशमा अदालत नै चाहिदैन भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ श्रीमान् । त्यो कसरी भने नि, जसरी बैंकको सिइओ र संचालक बन्न तोकिए अनुसार योग्यता चाहिन्छ, त्यसैगरी शिक्षक बन्न पनि तोकिए अनुसार योग्यता चाहिन्छ । प्रहरी बन्न पनि चाहिन्छ । कम्पनी स्थापना गर्न चाहिन्छ । सबै क्षेत्रको कर्मचारी बन्न पनि चाहिन्छ । वकिल बन्न पनि चाहिन्छ । ड्राइभर बन्न पनि चाहिन्छ । पाइलट बन्न पनि चाहिन्छ । डकर्मी बन्न पनि चाहिन्छ । कार्पेन्टर बन्न पनि चाहिन्छ । यति मात्रै होइन श्रीमान्– विवाह गर्न पनि चाहिन्छ र नागरिक बन्न पनि तोकिए अनुसारको योग्यता चाहिन्छ । अनि तोकिए बमोजिमको योग्यता भएका व्यक्तिहरु मात्रै ती पदहरुमा पुग्छन् र उनीहरुले सधै कानुन बमोजिम मात्रै काम गर्छन् भन्ने हो भने अदालत किन चाहियो ?

फागुन २ को सर्वाेच्चको बृहत पूर्ण इजलासको फैसला अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी बैंक व्यवस्थापन र संचालकले गरेको निर्णय विरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन लिएर जान पाउँदैनन् । रिट लिएर मात्रै जान सक्छन् । यो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको लागि न्यायिक निरुपणमा जाने अधिकार सिमित गरिएको हो । अधिकार कटौति गरिएको हो ।

हुन त सो फैसलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले बोनस खान रोकिदैन भनेको छ । तर, ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित गरिदिएको छ । सो फैसलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले बोनस खान पाउने तर ट्रेड युनियन अधिकार नपाउने अनौठो व्याख्या गरिदियो । सर्वाेच्च अदालतले कानुन बनाउने होइन, कानुनको व्याख्या गर्ने हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले बोनस खान पाउने कुरा पनि विवादित बन्न सक्ने ठाउँ छ । किनभने बोनस ऐनमा प्रतिष्ठानको परिभाषा श्रम ऐनको प्रतिष्ठानको परिभाषा नै हुने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले बोनस ऐन अनुसार बोनस खाने हुन् । यो क्षेत्रमा श्रम ऐन नै नलाग्ने भनेपछि नलाग्ने ऐनले गरेको परिभाषा अनुसारको सुविधा कर्मचारीलाई किन दिनुपर्यो भन्ने अर्काे तर्क पनि आउँला ।

हुन त फैसला नै १५५ पृष्ठको छ । जसका बुदाँबुदाँमा बृहत पूर्ण इजलासका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले राखेकाबाहेक पनि थुप्रै फरक मत राख्नको लागि कानुनका कुनै ठेली पढिरहन पर्दैन । 

फैसला भयो, न्याय भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि छ । फैसलामा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भसहित नेपाली शब्दकोषको पनि सहायता लिइएको छ । फैसला लेख्न कानुन र प्रमाणले मात्रै नपुगेर किन नेपाली शब्दकोषसम्म पुगिएछ भन्ने बुझ्न फैसलाका बुँदाहरु पर्गेल्दै जाउँला, अहिलेलाई यति नै श्रीमान् ! 

याे पनि 

• श्रम सम्बन्धी फैसलामा चुकेका सपना, तिलप्रसाद र विनोद श्रीमान् 
• इजलासै पिच्छे फरक राय, शारङ्गा श्रीमान् ! अब तपाईंको कुन आदेश मान्नू ?
• बैँकमा श्रम ऐन नलाग्ने सर्वोेच्चको फैसलामा गम्भीर त्रुटी, प्रधानन्यायाधीशले यसरी मिचे आफ्नै नियमावली 
• सर्वाेच्चको अनौठो व्याख्याः बैंकका कर्मचारीलाई भन्यो–बोनस खाउ, ट्रेड युनियन अधिकार नखोज
• सर्बाेच्च अदालतको अन्तिम व्याख्याः बैँक तथा बित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन
• प्राइम हारेको मुद्दामा स्वाबलम्बनको आशः सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकबीचको ‘फाइनल गेम’ भोलि