काठमाडौँ ।  उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण र बाँडफाँटको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई मात्र दिन नसकिने बताएका छन् । 

सांसदहरुले बजेट बनाउने जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिन र संघीय व्यवस्थापिकाले निित निर्माणमा ध्यान दिन गरेको प्स्तावमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले सङ्घीय सरकार र संसदले विकास निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने र बजटको सम्पूर्ण अधिकार तल्लो तहलाई दिँदा देश नबन्ने जिकिर गरे ।

‘बजेट चाँही पालिका र वडामा बाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ, विकास निर्माणका कामका नीतिहरू हामीले बनाऔँ भन्ने जुन कुरा छ । सभामुख महोदय झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ला तर यसरी देश बन्दैन । हामीले संविधानमा तीन तहको सरकारको प्रबन्ध गरेका छौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘तीन तहमा नै व्यवस्थापकीय र न्यायिक संरचनाको व्यवस्था गरेका छौं । यो दुनियाँको र हाम्रो आफ्नै अनुभवको समेत आधारमा छ । त्यसले गर्दा त्यो ढङ्गले जान उचित हुँदैन । हामीले करसम्बन्धी समेत कुरा उठेका छन् । त्यसकारण यो विधेयक हाम्रो विधेयकको जगमा आएको छ ।’