काठमाडौँ । सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच रोयल्टी बाँडफाँडका आधार, विधि र हिस्सालाई स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँडका लागि नयाँ मापदण्ड तयार पारेर स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष पेश गरको थियो ।
२६ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगको यो निर्णयलाई स्वीकृत गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै अब यसअघि प्राकृतिक श्रोतमाथि संघ सरकारको ५० तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारको २५ प्रतिशतका दरले हिस्सा पाउने व्यवस्था परिवर्तन भएको छ ।
आयोगले केन्द्रले पाउने ५० प्रतिशत हिस्सा घटाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहले बढी पाउनेगरी नयाँ मापदण्ड तय गरिसकेको छ । यही मापदण्डलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
आयोगले पर्वतारोहणवापत प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये संघीय सरकारलाई ४९ प्रतिशत, सम्वन्धित प्रदेश सरकारलाई २२।५ प्रतिशत र सम्वन्धित स्थानीय तहलाई २८.५ प्रतिशत दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
विद्युतबापत संघीय सरकारलाई ४५.५, प्रदेशलाई २३ र स्थानीय तहलाई ३१.५ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय बनको रोयल्टीमा संघको २२.५, प्रदेशको ४८ र स्थानीय तहमा २९.५ प्रतिशत रोयल्टी जाँदा संरक्षित क्षेत्रतर्फको रोयल्टीमा संघलाई ४७.५, प्रदेशलाई २२ र स्थानीय तहलाई ३०.५ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।
खानी तथा खनिज तर्फ संघलाई ३८.५, प्रदेशलाई २८ र स्थानीय तहलाई ३३.५ प्रतिशत हिस्सेदारी दिने प्रस्ताव छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा भने संघले ५५.५, प्रदेशले २० र स्थानीय तहले २४.५ प्रतिशत रोयल्टी पाउने प्रस्ताव छ ।
बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुरक्षासहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा भरतबहादुर बोहोरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८१ गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको बताए ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौंका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गर्ने, कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने र स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
