काठमाडौँ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन बनेको ७ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले स्थानीय सेवा सम्वन्धी कानुन बनाउन सकेको छैन ।
देशधा अन्य ६ वटै प्रदेशले स्थानीय सेवाको गठन र संचालन सम्वन्धी ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने स्थानीय सेवा सम्वन्धी विधेयकलाई प्रदेशसभामा लैजान सकेको छैन ।
प्रदेश विधायन समितिले सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाका ८८ वटा स्थानीय तहका प्रमुखसमेतलाई राखेर विधेयकबारे छलफल सकेको छ । छलफलपछि सर्वसम्मत रुपमा विधेयकबारेको प्रतिवेदन तयार भए पनि मन्त्रिपरिषदले अहिलेसम्म प्रदेशसभामा पेश नगरेको स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष अशोक पाण्डेले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभामा विधेयक पेश गर्न सरकारले रहस्यमय ढंगले मौनता साधेको भन्दै उनले तत्काल विधेयक अघि नबढाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि प्रदेश सरकारहरुले बेग्लै स्थानीय सेवासम्वन्धी कानुन बनाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
