सामाजिक सुरक्षाको विश्वव्यापी अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अभिसन्धीलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको सात वर्ष भएको छ । यस अवधिमा कोषका कार्यक्रम सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने र उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम न्यूनीकरण गर्नेतर्फ लक्षित छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष फगत एउटा ‘कोष’ मात्र होइन । नेपालका लागि यो एकदमै नयाँ अवधारणा हो । हाम्रो जीवनशैली नै परिवर्तन गर्ने कुरा हो । यो कोष आफ्नो सुरक्षा छोराछोरीबाट होइन, आफैं कसरी गर्ने भन्ने अवधारणाबाट जन्मिएको हो ।

कोषको नाम नै सुरक्षासँग जोडेर राखिनुले पनि धेरै कुरा स्पष्ट गर्छ । यसको सफलता भनेकै जहाँ ‘असुरक्षा’ हुन्छ, त्यहाँ ‘सुरक्षा’ प्रदान गर्ने विषयसँग जोडिएको छ । बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्न सक्ने र अंगभंग भयो भने नियमित आम्दानी पाउने कुरासँग जोडिएको छ । परिवारमा कमाउने मान्छेको निधन भयो भने बाँकी सदस्यको चुलो बल्न बन्द हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतासँग जोडिएको छ । बालबच्चाको शिक्षादीक्षाको निरन्तरता र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा आफ्नै बुढेसकाल सुरक्षित हुने विषयसँग जोडिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षालाई हामीले अलिकति ‘आउट अफ फ्रेम’ पनि बुझ्नुपर्छ । यो कुनै नाफा–घाटाको विषय होइन । कोषमा योगदान गर्दा ब्याज पनि पाइन्छ, अन्य प्रतिफल पनि पाइन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा राखेर मलाई कति (पैसा) फाइदा हुन्छ ? बैंकमा पैसा राख्दा ठिक कि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा ठिक ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु बेकार हुन् । 

दिमागमा ‘सामाजिक सुरक्षा पनि पैसा कमाउने ठाउँ हो’ भन्ने राखियो भने ‘यथार्थता’मा पुगिँदैन, पूर्णतः गलत भइन्छ । सीधा लगानी गरेर प्रतिफल कति (पैसा) पाइन्छ भन्ने कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयवस्तु नै होइन । यो योगदानकर्ताको पूरा परिवारको वर्तमानदेखि भविष्य सम्मलाई सुरक्षित गर्ने विषय हो ।

श्रमिक कि रोजगारदाता उदासीन ?

नेपालका धेरै उद्योग प्रतिष्ठानले श्रम ऐन कार्यान्वयन गरेका छैनन् । नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालादर कार्यान्वयनमा छैन । आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२०, पारिश्रमिक १७ हजार ३०० र सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान श्रम ऐनले स्पष्ट गरेको छ । तर, ठूलो संख्याका संस्था ऐनविपरीत चलेका छन् । उनीहरुले आफ्ना श्रमिकमा भ्रम पनि फैलाइरहेका छन् । त्यसकारण श्रमिक होइन, रोजगारदाताका कारण अपेक्षाकृत ढंगले कोषमा आबद्धता बढ्न सकेको छैन ।

श्रम ऐन नै कार्यान्वयन नगर्दा भइरहेका कारण व्ययभार बढ्ने कुरामा रोजगारदाताहरु पन्छिरहेका छन् । उनीहरुलाई श्रमिकप्रतिको दायित्वबोध गराउन सरकारले बाध्य पार्नुपर्छ । श्रम ऐन कार्यान्वयन गरेका संस्थाहरुलाई सामान्य बुझाइदियो भने कोषमा आबद्ध भइहाल्छन् । कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरु आबद्ध हुन चाहन्छन् तर कतै जागिर नै जाने हो कि भन्ने त्रासका कारण कानुनी प्रक्रियामा जाँदैनन् । श्रम ऐनले अनिवार्य गरेकाले श्रमिकहरु नडराइकन कानुनी प्रक्रियामा जाने हो भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता बढेर जान्छ ।

कतिपय रोजगारदातालाई पनि भ्रम छ । हामीले अतिरिक्त २० प्रतिशत किन तिर्नु भन्ने उनीहरुलाई लाग्छ । उनीहरुले कोष आबद्ध हुनु भनेको श्रम ऐनको न्यूनतम कार्यान्वयनमात्र हो भन्ने बुझेका छैनन् । २० प्रतिशत भनेको श्रम ऐनको दफा ५२ देखि ५७ मा उल्लेख भएकै कुरा हो । २० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत सञ्चय कोष हो, ८.३३ प्रतिशत उपदान हो, एक लाख औषधि उपचार हो, सात लाख दुर्घटना बिमा हो, यसले रोजगारीजन्य रोगहरुको पनि कभर गरेको छ । तर, कोषमा आबद्ध हुने हो भने त्यो सबैको दायित्व कोषले लिन्छ । यो बुझ्न जरुरी छ ।

कतिपय व्यावसायिक घरानालाई नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा आबद्ध गरिदिएकै छौं, सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन जानुप¥यो भन्ने पनि छ । तर, त्यो भ्रम हो । सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य हो । ‘ऐच्छिक रुपमा’ अन्यत्र पनि राख्न पाइन्छ तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा ‘अनिवार्य’ जोडिनुपर्छ ।

संविधान र अन्य कानुनअनुसार पनि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाको हक पाउँछ नै । जो यति कुरा बुझेर या नबुझेर कोषमा जोडिनुभएको छैन, उहाँहरुले श्रमिकको सम्पूर्ण दायित्व आफैं लिएर बस्नुभएको छ । जोखिममा उहाँहरु नै हुनुहुन्छ ।

औद्योगिक शान्तिको आधार

जहाँ–जहाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ, त्यहाँ–त्यहाँ औद्योगिक शान्ति छ । हड्ताल छैन । श्रमिकले सुरक्षित महसुस गरेका छन्, उत्पादकत्व बढेको छ । यसबाहेक, धेरै ठाउँमा उद्योगमा समस्या आउने कारण श्रमिकको दुर्घटना रहेछ ।

कुनै भवितव्यबाट श्रमिकको मृत्यु भयो अथवा श्रमिक घाइते भयो भने क्षतिपूर्ति रकम पाउने र उपचार गर्ने कुरामा द्वन्द्व सुरु हुन्छ । कति क्षतिपूर्ति ? कति रुपैयाँसम्मको उपचार ? भन्ने वार्ता निष्कर्षमा नपुगेसम्म उद्योगको उत्पादन बन्द नै हुन्छ ।

तर, कोषमा आबद्ध भएको श्रमिक रोजगारीजन्य दुर्घटनामा प¥यो भने कोषले असीमित दायित्व व्यहोर्ने प्रावधान । मृत्यु भइहाल्यो भने पनि कोषले आश्रित परिवार र बालबच्चाको भरणपोषणको जिम्मा लिइहाल्छ । कुनै समस्या नै आउँदैन । त्यसकारण कोषसँगको आबद्धताले रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्ध सुमधुर बनाएको छ ।

बुझ्नु, बुझाउनुपर्ने नै धेरै

कोषले गर्ने दुईवटा काम छन् । एउटा प्रचारप्रसार नै हो । सचेतना नै हो । रोजगारदातालाई सचेतना, श्रमिकलाई सचेतना । यो गहिरिएरै बुझ्नुपर्ने विषय छ । निकै ‘सचेत हुँ’ भन्नेले पनि सामाजिक सुरक्षाको अन्तर्वस्तु बुझेका छैनन् । सुन्नु र बुझ्नु फरक कुरा हो । धेरैले सुनेका छन्, बुझेका छैनन् । पोलिसीमा बसेका, नेतृत्व लिइरहेका, विभिन्न तह, तप्का र जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले पनि यसलाई राम्रोसँग बुझेका छैनन् ।

अर्को कुरा, ऐनले हामीलाई केही कानुनी अधिकार दिएको छ । मेरो विचारमा कहिलेकाहीँ राम्रो काम गर्न लाठी पनि लगाउनुपर्छ । कर चुक्ता लिनुअघि अथवा नवीकरण गर्नुअघि ‘श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेको हुनुपर्नेछ’ भनेर सरकारबाट कुनै बाध्यकारी व्यवस्था भयो भने सबै समाधान हुन्छ । यसबाट रोजगारदाता र श्रमिक दुवै लाभान्वित हुन्छन् । देशलाई पनि फाइदा पुग्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

नेपाल एक कदम अगाडि

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका योजना सञ्चालनमा नेपाल अरु देशभन्दा एक कदम अगाडि छ । संसारमा सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु एक–एक गरेर सुरु भएका छन् । कतै पेन्सनबाट सुरु भयो, कतै औषधोपचारबाट सुरु भयो तर नेपालमा सबै योजना (स्किम) एकैपटक सुरु भए ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले सामाजिक सुरक्षाका नौ वटा स्किमको कुरा गरेको छ, नेपालमा बेरोजगारबाहेकका सबै आठवटा स्किम एकैपटक सुरु भएका छन् । अझ नैपालमा औपचारिकमात्र नभएर अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा पनि सुरु भयो । त्यसकारण नेपालमा सबै क्षेत्रमा र करिब सबै स्किमसहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढेको छ ।

पेन्सनेबल सोसाइटी

लोककल्याणका लागि समाजलाई पेन्सनेबल बनाउनुपर्छ । ‘पेन्सनेबल सोसाइटी’ बनाउनका लागि पनि योगदानमा आधारित पेन्सनमा जान जरुरी छ । कोही मानिसलाई पैसा फिर्ता दिन धेरै सजिलो छ । तर, सामाजिक सुरक्षा त्यति सजिलो विषय होइन । जीवित रहँदा र अप्ठ्रोमा पर्दा सहयोग गर्ने कुरामात्र होइन, कुनै श्रमिकको मृत्यु भयो भने पनि उसको परिवारसँग नाता जोडिने कुरा हो । यो एउटा समाजवादको अवधारणा पनि हो । लोककल्याणकारी राज्यको कुरा पनि हो ।

यसमा जागिरे मानसिकता र उद्योगी, व्यापारी मानसिकताको पनि कुरा छ । आजको मितिमा मानौं १० जना मानिसलाई २० लाख रुपैयाँका दरले दियो भने एक जनाले ४० लाख बनाउला, बाँकी सबैले खाएर सिध्याउँछन् । त्यसकारण कोष एकमुष्ठ रकम नभएर ‘नियमित आम्दानी’को सुनिश्चितता दिलाउन चाहन्छ ।

मानिसलाई सक्रिय बनाइराख्न पनि ‘पेन्सनेबल एज’ ६० वर्ष तोकिएको छ । यसको मूल मर्म ६० वर्षको उमेरसम्म मानिसले सक्रिय जीवन जिउनुपर्छ, त्यसपछि शारीरिक रुपमा कमजोर भएपछि पनि नियमित आम्दानी भइरहनुपर्छ भन्ने हो ।

योगदानको निरन्तरता

कोषमा योगदान गर्न थाल्नु जति महत्वपूर्ण छ, त्यसको निरन्तरता उति नै महत्वपूर्ण छ । औपचारिकमा निरन्तरता दर निकै राम्रो भए पनि अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीको अलि न्यून छ ।

यसै पनि औपचारिकको जति निरन्तरता वैदेशिक रोजगारीमा हुँदैन । तर, निरन्तरता भएन भने पनि सरकारको उद्देश्य पूरा हुँदैन । निरन्तरता कम हुनुका केही कारण छन् । अहिले नेपाली युवा म्यानपावरमार्फत विदेश जान्छन् । युवाको सबै ठेक्का उसैले लिन्छ । युवाबाट म्यानपावरले एकमुष्ठ एक–डेढ लाख रुपैयाँ लिन्छ । कुन–कुन शीर्षकमा भनेर पनि भनिदिँदैन । कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम पनि त्यसैबाट गरिदिन्छ । श्रमिकले पनि सोध्दैन । सामाजिक सुरक्षा, अभिमुखीकरण तालिम (पीडीओटी), स्वास्थ्य परीक्षण सबैमा यस्तै भइरहेको छ । समस्या त्यसैमा छ ।

यसलाई श्रम मन्त्रालयले सुधार्नुपर्छ । सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई हरेक पैसाको हिसाबकिताब श्रमिकलाई दिन बाध्य पार्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा सचेतना, अभिमुखीकरण तालिम (पीडीओटी), स्वास्थ्य परीक्षण सबैलाई बाध्यकारी र अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।

हामी पनि आफ्नो हिसाबले अग्रसरता लिइरहेका छौं । देशविदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौं । कतिपयले बुझेका पनि छन् । भन्सार नतिरी टिभी ल्याउन पाइने भएकाले पनि कतिपयले चासो दिएको पाइन्छ । श्रीमती र छोराछोरीले उपचार सुविधा पाएका कुराले पनि निरन्तरता दिनेहरुको संख्या बढिरहेको छ । त्यसमाथि हामी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले पाउने सुविधा बढाउने तयारीमा छौं, त्यसले पनि निरन्तर योगदान गर्नेको संख्या बढ्ने विश्वास छ ।

लगानीको सन्दर्भ

हामीलाई ऐनले धेरै बाटाहरु दिएको छ । ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ । बूढीगण्डकीमा पनि छलफल भएको छ । कतिपय अन्तिम चरणमा छन् । मुद्दति निक्षेप, ऋणपत्र, म्युचुअल फन्ड, सरकारी ऋणपत्र, योगदानकर्ता सापटीलगायतमा लगानी भइरहेको छ ।

अबको दुई–चार वर्षमा बाघ

स्थापनाका बखत ‘यो कोष नै चल्दैन’ भन्नेसम्मका आशंका र अन्योल थिए । बजारले स्वीकार नै गरेन । बैंकले विरोध गरे । मुद्दा नै हालेका छन् । श्रमिकको पैसा थुतेर सरकारले चलाउन कोष खडा गरेको आरोप लाग्यो । तर, अब सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित भएको छ । यसको स्वीकार्यता बढेर गएको छ ।

व्यापक प्रतिकूलताका बाबजुद २० हजार रोजगारदाता र साढे पाँच लाखजति योगदानकर्ता यसमा जोडिएका छन् । कोषमा ६८ अर्ब योगदान हुँदा योगदानकर्ताले ११ अर्बबराबरको सुविधा लिइसकेका छन् । यसले संस्थालाई जीवन्त बनाएको छ । त्यसकारण यो नम्बर सामान्य होइन । अहिले यो डमरु बनिसकेको छ, अबको दुई–चार वर्षमा बाघ भइहाल्छ ।

(सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको यो लेख इमान जर्नलमा पनि प्रकाशित छ)