काठमाडौँ । संघीय सरकारले स्थानीय तहको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका कार्यमा पछिल्लो ६ महिनामा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिएको छ ।
तर शासकीय सुधारको अवस्था भने दर्दनाक रहेको देखिएको छ । शासकीय सुधारका लागि लिइएको लक्ष्यको जम्मा २० प्रतिशतमात्र प्रगति हासिल भएका छन् भने कतिपय मन्त्रालय र निकायको प्रगति सून्य देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले तयार पारेको सरकारका कामको मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय तहको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार भने सन्तोषजनक देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४०० वटा स्थानीय तहमा चिकित्सक पुर्याउने योजना सरकारको छ । यो लक्ष्य भेट्न पछिल्लो ६ महिनामा सरकारले २८२ वटा स्थानीय तहमा चिकित्सक पुर्याइसकेको जनाएको छ । जबकी सरकारले गत पुससम्ममा २५० स्थानीय तहमा चिकित्सक पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । यो लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएको क्षेत्र हो ।
आधारभूत अस्पताल भएका स्थानीय तह यो आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा जम्मा २८ वटा थिए र सरकारले यसलाई यो वर्ष वढाएर ७२ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । ६ महिनामा १६९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल संचालन भएको प्रधानमन्त्री तथा मनित्रपरिषद कार्यालयको दाबी छ ।
हालसम्म ७०० स्थानीय तहमा सडक र पुल बनेको तथ्यांक छ । यो वर्ष ३० पालिकामा थप विस्तार गर्ने भनिएकामा पछिल्लो ६ महिनामा जम्मा ३ वटा स्थानीय तहमा यसको पहुँच विस्तार भएको छ ।
हालसम्म ३१२ स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन बनेको छ । यो वर्ष ६८ वटा थप पालिकाको प्रशासकीय भवन सक्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ६ महिनाको अवधिमा ३४ वटा भवन बनाइसकेको बताएको छ ।
शासकीय सुधारको क्षेत्रमा भने जम्मा २१ प्रतिशत मात्र काम भएका छन् । संघीय मामिला, परराष्ट्र, गृह, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शासकीय सुधारका लागि लिइएको लक्ष्य भेट्नै सकेका छैनन् । यतिसम्मकी पुस मसान्तसम्मको यी मन्त्रालयको निकायको सुधारको अवस्था सून्य रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।
