काठमाडौँ । फरक फरक मापदण्ड र इन्डिकेटरको आधारमा आफ्ना कामको स्वमूल्यांकन गर्दै आएका स्थानीय तहहरुका लागि अब एउटै मात्र मूल्यांकनको मापदण्ड बनाइने भएको छ ।
हाल स्थानीय तहले हासिल गरेका उपलव्धिहरुको मापन फरक फरक मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा हुँदै आएको छ । यसका लागि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०७७, स्थानीय वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि, २०७९ र स्थानीय आर्थिक विकास कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी ३ वटै कार्यविधि खारेज गरेर अब एउटै कार्यविधि र मूल्यांकन पद्धतिमार्फत स्थानीय तहले हासिल गरेका उपलव्धिको मापन गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले फरक फरक कार्यविधि मार्फत वित्तीय सुशासन, जोखिम, आर्थिक विकास र संस्थागत क्षमताको मूल्यांकन गर्दा झण्झटिलो भएको र स्थानीय तहहरु फरक फरक मुल्यांकनमा आफुलाई अब्बल भएको प्रचारको होडबाजीमा लागेका कारण अब एउटै कार्यविधिमार्फत सबै क्षेत्रको मूल्यांकन गर्ने तयारी सुरु भएको बताएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०७७, स्थानीय वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि, २०७९ र स्थानीय आर्थिक विकास कार्यविधि, २०७९ लाई खारेज गर्ने तयारी थालेको छ ।
यी कार्यविधि खारेज गर्नुअघि मन्त्रालयले तीनवटै कार्यविधिमार्फत हुने मूल्यांकनलाई एउटै कार्यविधिमार्फत मूल्यांकन गर्न ‘स्थानीय सरकार कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधिको मस्यौदा समेत तयार पारेको छ ।
यो मस्यौदामा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता मूल्यांकन गर्ने, वित्तीय सुशासनको मूल्यांकन गर्ने र आर्थिक विकासको मूल्यांकन गर्ने विधि समेटिएको छ ।
जसमा हालमा भएकै जस्तो मूल्यांकन विधिमार्फत स्थानीय तहले आफुलाई आफैले नम्बर दिनेछन् भने यसको अडिट संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्नेछ ।
हेर्नुहोस् मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ मस्यौदा
