काठमाडौँ । सरकारले आकर्षित नै नहुने ऐनको नियमावलीमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको आम्दानीमा थप भाग खोजेको छ । 

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ मा टेकेर बनाइएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ ले बेग्लै ऐनद्वारा स्थापित कम्पनीसँग पनि थप राजस्व मागेको हो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको स्थापना, नियमन र व्यवस्थापन दूरसंचार ऐनअनुसार हुन्छ । यस्तै, सार्वजनिक प्रसारणको स्थापना, नियमन र व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रसारण ऐन अनुसार हुन्छ । सरकारले प्रसारण ऐनमा टेकेर बनाएको नियमावली मार्फत दूरसंचार ऐनद्वारा स्थापित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा भाग खोजेको छ ।

दूरसंचार ऐनद्वारा स्थापित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पनि टेलिभिजन प्रसारण गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले गर्यो । प्रसारण ऐनको सोही व्यवस्था अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आइपिटिभी) संचालनको अनुमति लिए । 

दूरसंचार ऐनबाट स्थापित कम्पनीहरुले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम रोयल्टी वापत र कुल आम्दानीकै २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटिडिएफ) वापत लिने व्यवस्था छ । यो ऐनले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले यी दुई शीर्षकमा मात्रै कर लाग्ने परिकल्पना गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले पनि आम्दानीमै कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ मा आइपिटिभीहरुले कुल वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम रोयल्टी वापत तिर्नुपर्ने भनेको छ । 

दूरसंचार ऐनअनुसार कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटिडिएफ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई लाग्छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन अनुसार वार्षिक कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टी आइपिटिभीहरुलाई लाग्छ ।

अपव्याख्या भएको विन्दु

दूरसंचार ऐनले राजस्व लिने भनेको दूरसंचार व्यवसायबाट प्राप्त गरिएको आम्दानीमा हो । राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले राजस्व लिने भनेको आइपिटिभी प्रसारण गरेर प्राप्त गरिएको आम्दानीमा हो ।

सार्वजनिक प्रसारणमा आइपिटिभी प्रविधि संसारमै पछिल्लो प्रविधि हो । यो प्रविधि अनुसार टेलिभिजन प्रसारणको लागि बेग्लै तारको आवश्यकता पर्दैन । इन्टरनेट पुगेको स्थानमा सोही माध्यमबाट नै आइपिटिभी पुग्छ । 

प्रविधिको यही सफलतालाई उपयोग गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आइपिटिभी सेवा पनि संचालन गरेका छन् । आइपिटिभी सेवा संचालनको लागि भने उनीहरुले राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअनुसार अनुमति लिएका छन् । अर्थात् दूरसंचार ऐनअनुसार लाइसेन्स लिएर इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका कम्पनीहरुले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन अनुसार लाइसेन्स लिएर आइपिटिभी सेवा पनि संचालन गरेका हुन् । 

यसरी आइपिटिभी संचालन गर्दा केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बेग्लै कम्पनी स्थापना गरेर आइपिटिभी संचालन गरेका छन् भने केही कम्पनीहरुले एउटै कम्पनीमार्फत इन्टरनेट सेवा र आइपिटिभी सेवा संचालन गरेका छन् ।

पछिल्लो समय सरकारले एउटा ऐनको परिधिमा रहेर गरिएको आम्दानीमा अर्काे ऐनको प्रयोग गरेर ‘लामो हात’ गरेको छ । दूरसंचार ऐन अनुसार गरिएको इन्टरनेट सेवाबाट प्राप्त आम्दानीमा पनि राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअनुसार २ प्रतिशत रोयल्टी सरकारले मागेको हो । 

अर्थात दूरसंचार ऐन अनुसार वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटिडिएफ तिरिसकेका कम्पनीहरुलाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐनको प्रावधान पनि आकर्षित गरेर इन्टरनेट र आइपिटिभी गरी दुबै सेवाबाट प्राप्त आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टी मागिएको छ ।

‘इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले नै आइपिटिभी सेवा पनि संचालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो । यही व्यवस्था अनुसार हामीले इन्टरनेट सेवाको साथै आइपिटिभी सेवा एउटै कम्पनी मार्फत संचालन गर्यौं । इन्टरनेट सेवाबाट प्राप्त आम्दानीमा हामीले ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटिडिएफ तिरिसकेका छौं । अहिले सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली देखाएर इन्टरनेट र आइपिटिभी गरी दुबै सेवाबाट प्राप्त आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टी मागिरहेको छ । यसरी हामीलाई नलाग्ने ऐनको व्यवस्था देखाएर जबरजस्ती राजस्व उठाउन खोजिएको छ,’ एउटै कम्पनीमार्फत इन्टरनेट र आइपिटिभी सेवा संचालन गरिरहेको एक कम्पनीका संचालकले वडापालिकासँग भने ।

दूरसंचार ऐनअनुसार इन्टरनेट सेवाबाट प्राप्त आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटिडिएफ लाग्ने तथा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन अनुसार आइपिटिभी सेवाबाट प्राप्त आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टी लाग्ने कानुनको मर्म भए पनि सरकारले त्यसको अपव्याख्या गरेको छ ।

केही कम्पनीलाई अनावश्यक लाञ्छित गरिदै

केही कम्पनीले इन्टरनेट र आइपिटिभी सेवा एउटै कम्पनीमार्फत प्रदान गरिरहेका छन् । यस्ता कम्पनीहरुमा अहिले कर विवाद देखिएको छ । तर, केही कम्पनीहरुले बेग्लै कम्पनी स्थापना गरेर आइपिटिभी सेवा संचालन गरिरहेका छन् । बेग्लै कम्पनी मार्फत आइपिटिभी सेवा संचालन गरेका कम्पनीमा कर विवाद छैन । किनभने यस्ता कम्पनीहरुले इन्टरनेट सेवाबाट प्राप्त आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटिडिएफ तिरेका छन् । र, आइपिटिभी सेवाबाट प्राप्त आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टी तिरेका छन् ।

तर, केही सरकारी निकाय र अधिकारीहरु भने विवाद नभएका कम्पनीहरुलाई लाञ्छित गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अनुभव व्यवसायीले गरेका छन् । 

‘हामीले आइपिटिभी सेवाको लागि बेग्लै कम्पनी स्थापना गरेर व्यवसाय गरेका छौं । यसैकारण हामीले इन्टरनेट सेवाको बेग्लै आम्दानी र आइपिटिभी सेवाको बेग्लै आम्दानी देखाएका छौं । कम्पनी नै बेग्लै भए । अडिट रिपोर्ट नै बेग्लै हुने भयो । यसैकारण इन्टरनेट सेवाबाट प्राप्त आम्दानीमा ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटिडिएफ तिरेका छौं । बेग्लै कम्पनीले आइपिटिभी सेवाबाट प्राप्त कुल आम्दानीमा २ प्रतिशत रोयल्टी तिरेको छ । तर, केही सरकारी निकाय र अधिकारीहरु तपाईहरुले पनि इन्टरनेट सेवाबाट प्राप्त कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली अनुसार तिर्नुपर्छ भन्ने आशयले हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ । रोक्नुपर्ने कारण नभए पनि कतिपय हाम्रा फाइलहरु त्यस्ता केही ठाउँमा अनावश्यक रुपमा रोकिन्छन् । हामी अनावश्यक रुपमा लाञ्छित भएका पनि छौं,’ बेग्लै कम्पनीमार्फत आइपिटिभी सेवा संचालन गरिरहेको एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका संचालकले वडापालिकासँग भने ।

यद्यपि, सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को बाह्रौं संशोधन गरेर आइपिटिभी सेवा संचालन गर्ने कम्पनीहरुले इन्टरनेट सेवाबाट प्राप्त आम्दानीमा रोयल्टी तिर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । तर, समस्याको समाधान नभएको र आफूहरुले बेरुजु देखाएर सरकारले राजस्व तिर्न ताकेता गरिरहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।