काठमाडौँ । स्थानीय तहहरुले स्वदेश तथा विदेशका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध गाँस्न थालेको ८ वर्ष बितेपछि बल्ल सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन थालेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भगिनी सम्वन्ध गाँस्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारकेो जनाएको छ ।
संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्रातमक संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आएको सथनीय तहले ८ वर्ष पूरा गर्दैछ । यसबीचमा हाल दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि क्रियासिल छन् ।
अघिल्लो कार्यकालबाटै स्थानीय तहहरुले स्वदेश तथा विदेशका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध गाँस्दै आएका थिए ।
कानुन र कार्यविधि बिनै यसअघि स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्धमार्फत सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक विषयको आदान प्रदान गर्दे आएका थिए ।
कानुनको अभावमा यस्ता सम्बन्धको अनुगमन र सम्बन्ध गाँसने प्रक्रयामा अपनाइएका पद्धतिका विषयमा कानुनी प्रश्न उठाउन नपाइने् अवस्था थियो । यतिसम्मकी कानुन अभावकै कारण कतिपय स्थानयि तहका जनप्रतिनिधिबाट भगिनी सम्बन्धका नाममा मानव तस्करी समेत हुने गरेको थियो ।
सरकारले यस्ता विषयको नियन्त्रण गर्न र भगिनी सम्बन्धलाई कानुनी दायरमा ल्याउन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिनेश ढकाल बताउँछन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार भगिनी सम्बन्धलाई उपलव्धिमूलक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको उनको भनाइ छ ।
मस्यौदालाई ‘स्थानीय तहको भगिनी सम्वन्ध स्थापना सम्वन्धी निर्देशिका २०८१’ नाम दिइएको छ । यो मस्यौदामा स्थानीय तहहरुबाट राय आएपछि अन्तिम रुप दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
मस्यौदामा भगिनी सम्बन्धको सम्झौता गर्नुअघि स.घीय सरकारको सहमति लिनुपर्ने, भगिनी सम्बन्धका लागि सम्पर्क गर्दा औपचारिक माध्यमबाट सम्पर्क गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधानलाई समेटेको छ ।
यस्तो छ सरकारले बनाएको मस्यौदा
