काठमाडौँ । सरकारले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम सुरु गरेको ५ वर्षमा एकपटक पनि कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो भइरहेको छ भनेर मूल्यांकन गरेको छैन । 

तराई मधेशका मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेका स्थानीय तहका जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गरि जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन भन्दै सरकारले ५ वर्ष अघि यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । 

कार्यक्रम तराई मधेशका २२ जिल्लाका २७८ स्थानीय तहमा संचालनमा छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी यो कार्यक्रममार्फत बिनियोजन र लगानी भइसक्दासमेत सरकारले यसको प्रभावबारे कुनै मूल्यांकन नगरको हो । 

प्रभाव मुल्यांकनसमेत नगरेका कारण कार्यक्रममा गुर्प्रै बिकृति देखिएको महालेखाको ठहर छ । 

सामूहिक आवास भवन, साना सडक स्तरोन्नति, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, उर्जा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पारस्परिक पेशा प्रवर्धन एवं आयआर्जन तथा जीवनस्तर सुधार जस्ता क्षेत्रमा योक ार्यक्तममाफृत लगानी गरिदै आएको छ । 

यी कार्यक्रमहरुमध्ये अधिकांश कार्यक्रमहरु संघीय कार्यालय, प्रदेश स्तरीय कार्यालय र स्थानीय तह आफैले समेत नियमित रुपमा सञ्चालन गरेका कार्य प्रकृतिका छन् ।

कार्यक्रम सञ्चालन भएको ५ वर्ष समाप्त भई सकेको अवस्थामा पूर्व निर्धारित उद्देश्य बमोजिम गुणात्मक एवं परिमाणात्मक उपलब्धि हाँसिल भए नभएको सम्बन्धमा तुलनात्मक अध्ययन गर्न मन्त्रालयले प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरुको विकास समेत नगरेको महालेखाको ठहर छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संचालन गर्दै आउको यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको ५ वर्षको अवधीमा कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन सहितको समीक्षा समेत गरेको छैन । 

स्पष्ट एवं मापनयोग्य कार्य सम्पादन सूचकको अभावमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व र हाल उक्त क्षेत्रका जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच एवं जीवनस्तरमा आएको सुधारको स्थिति विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था नभएको महालेखाको ठहर छ । 

कार्यक्रम छनौट गर्दापनि तुलनात्मक रुपमा राम्रो मानव विकास सूचकांक भएका पालिकामा खर्च गरिएको छ । जवकी यो कायृक्रम तराइ मधेशका विपन्न स्थानीय तह र जनतलाई लक्षित गरेर संचालन गर्ने भनिएको छ । 

महालेखाले भरतपुर महानगरपालिकासहित चितवनका ५ वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम संचालन नै हुन नसक्ने अवस्थामा समेत जर्वजस्त संचालन गरिएका छन् । किनकी यी पालिकाको मानव विकास सूचकांक तराईका अन्य स्थानीय तहभन्दा धेरै माथि छन् । 

श्रोत सुनिश्चितता नभइ आयोजनाको छनौट गर्ने, बहुबर्षीय परियोजनामा लगानी गर्ने, धेरैजस्ता कार्यक्रममा दोहोरपना देखिनेजस्ता समस्या कार्यक्रममा देखिएको महालेखको ठहर छ ।