काठमाडौँ । संघीय सरकारले स्थानीय तहहरुले स्वेदेश तथा विदेशका स्थानीय तहसँग राख्ने भगिनी सम्बन्धको प्रावधानलाई कानुनी दायरमा ल्याउदै थप कसिलो बनाउने प्रयास थालेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको भगिनी सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामार्फत सम्बन्धमा कडाइ गरेको हो । मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेर स्थानीय तहलाई रायका लागि पठाएको छ ।
देशभरका सबै स्थानीय तहमा पठाइएको सो मस्यौदामा बिदेशस्थित स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध राख्नुअघि कार्यपालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट सो निर्णय पारित हुनुपर्ने कडा प्रावधान मस्यौदामा राखेको छ । यस्तो सम्झौता गर्दा सम्झौताका निश्चित क्षेत्रसमेत मस्यौदाले तोकिदिएको छ ।
सम्झौताको मस्स्यौदा र सम्झौता गर्ने स्थानीय तहको नाममात्र होइन सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्वसमेत संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कार्यविधि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
देशभित्रैका अन्य स्थानीय तहसँग सम्बन्ध राख्न भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृति दिए पुग्ने कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कार्यविधिले भगिनी सम्बन्ध स्थापनाका लागि विभिन्न ११ वटा क्षेत्रसमेत तोकिदिएको छ । कार्यविधि अनुसार यी क्षेत्रमा मात्र स्थानीय तहले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रुपमा भगिनी सम्बन्ध राख्न पाउनेछन् ।
(क) स्थानीय पूर्वाधार,
(ख) शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई,
(ग) स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा बजार पहुँच,
(घ) कृषिको आधुनिकीकरण,
(ङ) स्थानीय रोजगारी सिर्जना र गरिवी निवारण,
(च) विज्ञान तथा प्रविधि,
(छ) वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन,
(ज) विपद् व्यवस्थापन,
(झ) फोहोरमैला व्यवस्थापन,
(ञ) स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास,
(ट) पर्यटन तथा संस्कृति
यस्तो छ मस्यौदा
