काठमाडौँ । स्थानीय सरकारले पाउने ससर्त अनुदानका लागि आयोजना वा कार्यक्रम नतोक्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधार सिफारिस गर्दै आयोगले त्यसको विकल्पमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक क्षेत्र तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयोजना र कार्यक्रमको छनोट सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै गर्ने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध गरिनु उपयुक्त हुने सुझावमा उल्लेख छ ।
आयोगले ससर्त अनुदानको हिस्सा कम गर्दै लैजानुपर्ने सुझावलाई यस पटक पनि दोहोर्याएको छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरणको हिस्सा बढाएर तहगत सरकारको क्षमता बढाउनुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।
आयोगले ससर्त अनुदानको सबै रकम बजेट तर्जुमाकै समयमा विनियोजन गर्नुपर्ने भनेको छ । बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालयगत अबन्डा राखी आवको बिचमा रकम बाँड्ने प्रवृत्तिले प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा समावेश नगरी खर्च हुने सिर्जना भएकाले बिमा रकम बाँड्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न एकै पटक ससर्त अनुदान विनियोजन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
त्यस्तै वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू वैदेशिक सहायता सम्झौता एवं आयोजना तर्जुमा गर्दाकै अवस्थामा तहगत सरकारको कार्य जिम्मेवारी अनुसार परिचालन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहमा कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गरिबी घटाउने, खाद्यान्न उत्पादन बढाउने, कुपोषण घटाउने, मातृ तथा बाल मृत्यु दर घटाउने, माध्यमिक तहमा विद्यार्थी भर्नादर बढाउने, लैङ्गिक असमानता घटाउने, खानोपानीको पहुँच बढाउने, ऊर्जाको खपत बढाउने, सडक घनत्व बढाउने, बेरोजगारी दर घटाउने र सुरक्षित आवासमा बस्ने नागरिकको सङ्ख्या बढाउने जस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका आधार आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएका, निर्माण सम्पन्न नहुँदै हस्तान्तरण भएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्ने गरी अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिस पनि गरेको छ ।
