काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले महानगरपालिकाहरुले सुत्रमार्फत पाउने बजेटको केही हिस्सा कटौती गरेर २१ वटा स्थानीय तहलाई बित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सुझाव दिएको छ । 

संघीय सञ्चित कोषको रकमबाट खर्च हुनेगरी स्थानीय र प्रदेश सरकाहरुलाई दिइने अनुदान समानीकरण अनुदान हो । यस्तो अनुदान वितरण गर्दा २१ वटा स्थानीय तहहरुले ६ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम पाउने देखिएको भन्दै आयोगले महानगरले सुत्रबाट पाउने बजेट कटौती गरेर ती स्थानीय तहमा थप गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । 

आयोगले महानगरहरुको सुत्रमा आधारित बजेटबाट करिव ५.३८ प्रतिशतले कट्टा गरी उक्त रकम २१ वटा स्थानीय सरकारहरुको अनुदानमा थप गर्न भनेको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोगले ७५३ स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपेयाँ समानीकरण अनुदान रकम प्रस्ताव गरेको छ । 

आयोगले अन्य अनुदान घटाएर क्रमश बित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम बढाउँदै लैजान पनि सरकारालई सुझाव दिएको छ । 

आयोगले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुने न्युनतम, सुत्र र कार्यसम्पादनमा आधारित बित्तीय समानीकरण अनुदान निम्नानुसार प्रस्ताव गरेको छ ।