काठमाडौँ । यतिबेला सिरहाको औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवजी यादव चर्चामा छन् । कारण उनले हालै एकजना दलितको घर भत्काएर महायज्ञ लगाउन आदेश दिए । यज्ञमा उठेको भेटी आफ्नै बैँक खातामा लगेर राखे । 

चैत १७ गतेदेखि लगाउने भनिएको यज्ञमा दलितको घर भत्काइको विषय सार्वजनिक भए पनि आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भएको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा एकजना पनि सांसदले यो विषय उठाएनन् । 

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले आकस्मिक समयमा भने सांसदहरुले यो विषय उठाए । संसद चलेको दिन सांसदहरुले दैनिक भइरहेका घटनाका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने, आपत्ति जनाउने, सच्याउन माग गर्नेलगायतका जनजिवीकाका सवालमा प्रश्न उठाउदै आएका छन् । 

आकस्मिक समय सकिएपछि संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जारी छ । स्थानीय सरकार प्रमुखले एकजना दलितमाथि गरेको ज्यादतीबारे प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरुले प्रश्न किन नगरेका होलान भनेर धेरैलाई जिज्ञसा भने जागेको हुनसक्छ ।

दलित परिवार विस्थापित हुनेगरी भएको घटना प्रधानमन्त्रीसमक्ष सांसदहरुले राख्नै नपाउने अवस्था भने ‘स्कृप्टिेड’ प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका कारण भएको हो ।

के हो त स्कृप्टिटेड प्रश्नोत्तर ?

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा एउटा व्यवस्था छ– प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने । 

नियमावलीको यो व्यवस्था अनुसार संसद चलेका बेला हरेक महिनाको एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न पाउँछन् । 

तर यस्तो प्रश्नोत्तर सुन्दा लाइभ जस्तो लागे पनि न सांसदले तत्काल मनलाग्दी प्रश्न सोध्ने हुन, न त प्रधानमन्त्रीले यसरी सोधेका प्रश्नको जवाफ नै दिने हुन् । 

सुन्दा प्रत्यक्ष जस्तो लागे पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पहिला नै कथा तयार पारेर सुटिङ सकेर हलमा देखाइएको फिल्म जस्तो हो । प्रधानमन्त्री र सांसदहरुबीचको सवाल जवाफको घटना र पात्र प्रत्यक्ष हुन्छ । तर विषयबस्तु सबै ‘स्कृप्टिटेड’ ।

नियमावलीको दफा ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न चाहने सांसदले प्रश्नोत्तरको दिनभन्दा ३ दिन अगावै सभामुखलाई जानकारी गराउनु पर्छ । यसरी प्राप्त प्रश्नलाई सभामुखले प्रचलित कानुन बमोजिम छन् छैनन् भन्ने हेरेर लिखित प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा सोध्न नदिन पनि सक्छन् । 

प्रधानमन्त्रीसँग भएको यस्तो प्रश्नोत्तरका विषयमा प्रस्तावबिना कुनै पनि बैठकमा छलफलसमेत गर्न नपाउने नियमावलीको व्यवस्था छ । 

नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँग आज चौथोपटक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको हो । हरेक प्रश्नोत्तरमा १० देखि १५ जना सांसदले प्रश्न राख्न पाउँछन् ।  संसद सचिवालयले प्रश्न सोध्ने सांसदहरुको समूह बनाइदिएको छ । यही समूहअनुसार नै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई सोधिने सबै प्रश्न कम्तीमा ३ दिन अगावै तय हुने र सोध्ने सांसदले सभामुख या संसद सचिवालयले स्वीकृत गरेका प्रश्नमात्र सोध्न पाउँछन् ।