काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने लेबी घटाएको छ ।

चैत १० गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले लेबी घटाउने निर्णय गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव प्रदीप पराजुलीका अनुसार कांग्रेसले नियमावली २०७६ (परिच्छेद ७) को नियम २३ (५) मा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै लेबी रकम घटाउने निर्णय गरेको हो।

नयाँ निर्णय अनुसार कांग्रेसले पहिला लिने गरेको लेबी रकम आधा कम गरेको छ ।

नियमावलीमा जिल्ला समन्वय समिति सदस्य, गाउँ/नगर वडा अध्यक्षले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको १० प्रतिशत र गाउँ/नगर वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको ५ प्रतिशत रकम पार्टीलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आइतबारको बैठकले यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै जिसस सदस्य, गाउँ/नगर वडा अध्यक्षले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको ५ प्रतिशत र गाउँ/नगर वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको २ प्रतिशत अनिवार्य बुझाउनुपर्ने बनाएको हो।

कांग्रेसमा सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएका पार्टीका सदस्यमध्ये संघीय मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश मन्त्री परिषदमा नियुक्त, प्रदेश सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख/उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र अन्य राजनीतिक नियुक्ति वा मनोनित सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, गाउँरनगर वडा अध्यक्षले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको १० प्रतिशत, गाउँ/नगर वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको ५ प्रतिशत रकम पार्टीलाई अनिवार्य बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो।

पार्टी महामन्त्री गगन थापा संयोजकत्वको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको चैत ५ को बैठकले लेबी रकम आधाले घटाउने निर्णय गरेको थियो । कार्यसम्पादन समिति बैठकले उक्त निर्णय अनुमोदन गरेको हो।

कांग्रेसले यसअघि पनि लेबी रकम घटाउने निर्णय गरेको थियो । भदौ १६ देखि २३ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले जिसस प्रमुख/उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशतलाई १० प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको थियो। 

कांग्रेसले २०७९ असारदेखि २०८१ असार मसान्तसम्मको लेबी रकम एक महिनाभित्र बुझाउन पनि आग्रह गरेको छ।