काठमाडौँ । अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिमा संघीय निजामति सेवा ऐनका विषयमा दफाबार छलफल भइरहेको छ ।
उपसमितिको संयोजक कांग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडु छन् । समिति सभापति कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा हुन् ।
उपसमितिमा अहिले विशेष गरेर निजामती सेवाका ४ विषयमा गम्भीर परिवर्तन गर्न खोजिएको छ । ती विषय हुन्– अवकाशको उमेर हद, अतिरिक्त सचिव, कुलिङ पिरियड र ट्रेड युनियन ।
अवकाशको उमेर हद
नयाँ निजामती सेवा ऐनले गर्न लागिएको यो नयाँ व्यवस्था हो । अहिलेको ऐनमा निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष छ । अर्थात ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाइन्छ ।
निजामती सेवामा भएका व्यवस्था अन्य सेवामा पनि मार्गदर्शकका रुपमा रहने भएकोले यसमा के कस्तो व्यवस्था हुन्छ भन्ने सबै क्षेत्रमा चासोको विषय हुन्छ । त्यसैले निजमती सेवा ऐनमा हुन लागेको नयाँ विषय अन्य सेवाका कर्मचारीले पनि चासोपूर्वक हेर्ने गरेका हुन्छन् ।
नयाँ बन्दै गरेको निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाश पाउने उमेरलाई अहिलेको ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन लागिएको छ । अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर बढाउने विषयमा कुनै विवाद छैन । यसैकारण नयाँ ऐन लागू भएपछि निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर ६० वर्ष हुनेछ । यद्यपि, यो उमेर हद एकैपटक ६० वर्ष बनाउने वा क्रमिकसँग बढाएर ६० पुर्याउने भन्ने टुंगोमा भने अझै पुगेको छैन ।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्थापन हुनअघि अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष नै थियो । सो समयमा नेपालीको औसत आयु अहिलेभन्दा निकै कम थियो । अहिले पनि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६२ वा ६५ वर्ष बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठेपनि ६० वर्ष हुने करिब निश्चित भएको छ ।
अतिरिक्त सचिव
लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नयाँ ऐनमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो व्यवस्था नेपालमा तेस्रो पटक गर्न लागिएको हो । पञ्चायतकालको अन्तिमतिर र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म १० वर्ष गरी यसअघि २ पटक अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
ऐनमा अतिरिक्त सचिव भनेर विशिष्ट श्रेणीको नयाँ पद सिर्जना गर्न लागिएको छ । वरिष्ठ सहसचिवबाट अतिरिक्त सचिव बनाउने प्रस्ताव लोकसेवा आयोगको छ ।
यो प्रस्तावमा सहमति जुटेको छैन । उपसमितिले यो विषयमा कानुन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको राय माग गरेको छ ।
कुलिङ पिरियड
निजामती सेवामा गर्न लागिएको अर्काे नयाँ व्यवस्था उच्च पदस्त कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड सम्बन्धी हो । निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको व्यक्ति निश्चित समय कुनै पनि ठाउँमा नियुक्त हुन नपाउने गरी कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरुले गरेका छन् ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई एउटा कम्पनीबाट अर्काे कम्पनीमा जानको लागि ६ महिनाको कुलिङ पिरियड राखिएको छ । तर, निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड छैन ।
ऐनमा कुलिङ पिरियडको कुरा उठेपछि नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव यसको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुले संबैधानिक नियुक्ति वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । यो विषयमा उपसमिति र सरकारका सचिवहरुबीच कुरा मिलिरहेको छैन ।
ट्रेड युनियन
निजामती सेवा ऐनमा गर्न लागिएको अर्काे नयाँ व्यवस्था ट्रेड युनियन सम्बन्धी हो । हुन त अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, कतिपय सांसदले नयाँ ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार नै नराख्नेसम्मको प्रस्ताव गरेका थिए । निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अधिकार राख्न नपर्ने वा नहुने केही सांसदको राय थियो ।
तर, अधिकांश सांसद ट्रेड युनियनको व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, कुन तहसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुन पाउने भन्ने विषयमा पनि विवाद देखिन्छ ।
अहिलेको ऐनमा अधिकृत तहसम्मको निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनमा रहन पाउने व्यवस्था छ । नयाँ ऐनमा नायव सुब्बा (नासु) सम्मको पदका कर्मचारी मात्रै ट्रेड युनियनमा राख्ने कि भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । अहिलेसम्म चलेको छलफल हेर्दा नयाँ ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था केही खुम्चिने हो कि भन्ने देखिन्छ ।
