काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नजिकिएर नुनको मूल्य प्रतिकेजी ३५० रुपैयाँ पुर्याउने असफल प्रयासमा लागेका व्यवसायी मोतिलाल दुगड पुनः सोही अभियानमा लागेका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउने वहानामा उनले नुनको व्यापार आफूले पनि लिने प्रयास थालेका हुन् ।

दुगडले यसअघि २०७७ सालमा पनि नुनको व्यापार थालेका थिए । उनले राज्यका निकायहरुबाट अनुमति नै नलिइ प्रतिकेजी ३५० रुपैयाँका दरले नुन विक्री गरेका थिए । सो समयमा उनी उद्योग राज्यमन्त्री थिए ।

दुगडले टेबल साल्ट ब्राण्डमा बट्टामा १०० ग्राम नुन राखेर सोको उपभोक्ता मूल्य ३५ रुपैयाँ तय गरेका थिए । सो समयमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा साल्ट ट्रेडिङबाट नुन किनेर दुगडले प्रति १०० ग्रामको ३५ रुपैयाँमा विक्री गरेका थिए । यसरी उनले नुनको मूल्य प्रतिकेजी ३५० रुपैयाँ पुर्याएका थिए । अहिले काठमाडाैँ उपत्यकामा नुनकाे मूल्य प्रतिप्याकेट २६ रूपैयाँ छ ।

कुनै पनि खाद्य वस्तु प्याकेजिङ गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, दुगडले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफू उद्योग राज्यमन्त्री भएकै समयमा २० रुपैयाँमा किनेको नुन ३५० रुपैयाँमा विक्री गरेका थिए ।

व्यवसायी दुगड २०७६ साल मंसिर ८ देखि २०७७ साल पुस १० गतेसम्म उद्योग राज्यमन्त्री थिए । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार बनेका थिए । उनी आर्थिक सल्लाहकार बनेको समयमा राज्यमन्त्री सरहको सुविधा प्राप्त गरेका थिए ।

फेरि बजेटमै व्यवस्था

व्यवसायी दुगडलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नुन आयात सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सो बजेटमा निजी क्षेत्रलाई पनि नुन उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्न दिने भनिएको थियो ।

‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ,’ बजेटको बुँदा नम्बर २११ मा उल्लेख थियो । 

बजेटको यही व्यवस्थामा टेकेर दुगडले नुनको व्यापार थालेका थिए । अन्य व्यवसायीले नुन व्यापार गरेनन् । आफूले विगतदेखि नै मसलाको व्यवसाय गर्दै आएको र नुन पनि मसलाभित्रै पर्ने दाबी गर्दै दुगडले महंगो मूल्यमा नुन बेच्न थालेका थिए ।

बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्तिलाई गुणस्तरीय एवम् न्युन मूल्यमा उपलब्ध गराउने भनिए पनि व्यवसायी दुगडले २० रुपैयाँ केजीको नुन आफूखुसी प्याकेजिङ गरेर ३५० रुपैयाँ पुर्याएका थिए । आयोडिनयुक्त नुन अहिले सरकारको पनि लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले मात्रै देशभर विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।

दुगडले कानुन विपरित नुनको व्यापार थालेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेख्दै नुनमा कालोबजारी भएको जानकारी गराएको थियो । यस्तै, मञ्चले सो विषय अदालतमा पनि पुर्याएको थियो । व्यवसायी दुगडले कानुन विपरित कार्य गरेको अदालतको फैसलापछि उनले उनले नुनको विक्री वितरण रोकेका थिए ।

अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री छन् । तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायी दुगडलाई खास महत्व दिन छोडेको प्रधानमन्त्री निकटस्थहरु बताउँछन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको नाम भजाएर व्यवसायी दुगड फेरि पनि नुनमा चलखेल गर्ने कार्यमा सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘आयोडिनयुक्त नुनमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुनुपर्यो भनेर दुगडजी बजेटमै व्यवस्था गराउन सक्रिय हुनुभएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको बचन छ भन्ने उहाँको दाबी छ । तर, हामीले बुझ्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँ (दुगड) लाई र यो विषय (नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता) मा त्यति महत्व दिएको जस्तो देखिएन,’ स्रोतले भन्यो ।

दुर्गममा १००० रुपैयाँ प्रतिकेजी !

अहिले सरकारको पनि लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङले नुनको कारोबार गर्दै आएको छ । र, अहिले सरकारले तोकेका दुर्गम क्षेत्रमा प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध छ ।

सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा आयोडिनयुक्त नुनको ढुवानीको लागि अनुदान दिदै आएको छ भने साल्ट ट्रेडिङले मूल्यमा अनुदान दिदै आएको छ । अहिले आयोडिनयुक्त नुनको लागत प्रतिकेजी करिब २० रुपैयाँ छ । त्यसमा साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकेजी करिब ११ रुपैयाँ अनुदान दिएर दुर्गमका जनतालाई ९ रुपैयाँमा नुन उपलब्ध गराएको हो ।

तर, यसअघि व्यवसायी दुगडको जस्तै गरी निजी क्षेत्र प्रवेश गरेमा दुर्गम क्षेत्रमा नुनको मूल्य प्रतिकेजी कम्तिमा पनि १ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने यो क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

आयोडिनको मात्रा कसरी पुर्याउने ?

अहिले सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाहरुले तोकेको मापदण्ड अनुसारको आयोडिनको मात्रा नुनमा मिसाएर दिने गरेको छ । यसरी आयोडिन उपलब्ध गर्ने गरिएका कारण नेपालीमा आयोडिनको कमिले हुने समस्या समाधान भएको छ । तर, नुनको विक्री वितिरणमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने हो भने त्यसमा आयोडिनको मात्रा व्यवस्थित गर्नेदेखि अन्य मापदण्ड व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या हुने देखिन्छ । र, सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय नुनको मूल्य प्रतिकेजी एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।