काठमाडौँ । विधेयकमा देखिएका अधिकांश विवादमा सहमति जुटाउँदै संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसदीय उपसमितिबाट पारित भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकका विवादितमध्येका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पारित गरेर मूल समितिमा बुझाएको हो ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई विुझाइएको प्रतिवेदनमा कर्मचारकिो कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्ने र उमेर हदमा एकैपटक ६० वर्ष बनाउने कि क्रमश बढाउँदै लैजाने भन्ने पवधान राख्ने भन्नेमा पनि सहमति जुटेको छैन । त्यसैगरी प्रदेशका सचिवदेखि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिका कतिपय विषय पनि उपसमितिले टुंगो लगाउन नसकेको देखिएको छ ।
उपसमितिले अवकाश लगत्तै संवैधानिक नियुक्ति र परामर्शदाताको रुपमा काम गर्नका लागि निश्चित समय नपाउने (कुलिङ पिरियड) प्रावधानमा थप छलफल गर्न मूल समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले भने संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि १ वर्ष र अन्य संस्थामा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न उपयुक्त हुनेगरी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउनेमा सहमति जुटेपनि एकै पटकमा लागु गर्ने कि ५९ हुँदै ६० वर्षमा जाने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन ।
