काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशसभाले घरेलु मदिरालाई वैधता दिन कानुन निर्माणको क्रमलाई गति दिएको छ । लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको घरेलु मदिरालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेशसभामा छलफलको क्रममा छ । प्रदेशसभा बैठकमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफल भएको उक्त विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । 

विधेयक दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइने उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले सोसम्बन्धी विधेयकलाई यही चैत १४ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा १० प्रदेशसभा सदस्यले उक्त विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए । 

प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने धारणा राख्दै मदिराको व्यावसायिक उत्पादनसँगै संस्कार र संस्कृतिलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य रेखा गुरुङले विधेयकले घरेलु मदिराको गुणस्तरहीन र गैरकानुनी उत्पादनलाई निरूत्साहित गर्न र घरेलु मदिरामा विषाक्त पदार्थको मिसावटले स्वास्थ्य जोखिम बढेकोले त्यसलाई नियमन गर्न कानुनले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।

उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री बस्यालले घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’का लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको बताए । आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सैद्धान्तिक सहमतिपछि विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्न लागिएको हो । सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी विधेयकलाई पूर्णता दिइने मन्त्री बस्यालले बताए ।

मुख्यमन्त्रीलगायत विभागीय मन्त्रीले पटकपटक घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानुनी मान्यता दिने बताउँदै आएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्रीका लागि घरेलु मदिरा वर्जित छ । मदिरा ऐन, २०३१ ले पनि घरेलु मदिरालाई अवेध भनेको छ ।

सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै चलाउँछ । जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको भन्दै प्रहरीकै आलोचना हुने गर्छ । 

गण्डकी विश्वविद्यालयले गरेको घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारण अनुसन्धान सफल भएको थियो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा सङ्कलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिएको थियो । मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई वैध बनाउन लागेको हो ।

विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । धर्म, परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।