नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने अन्तिम समयमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एउटा बेवारिसे ४ पन्ने मापदण्डले बजार तताएको छ ।

केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्नेहरु पनि अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि ऐन उल्लेख नगरी सार्वजनिक गरेको ‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ (दोस्रो संशोधनसहित)’ को हवाला दिएर फलानो मान्छे गभर्नर हुन लाग्यो र फलानो नहुने भयो भन्दै होहल्ला गरिरहेका छन् । 

स्मरण रहोस्ः यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा यो मापदण्डको विषय कहिल्यै बहसमा आएन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको परिकल्पना नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (संशोधनसहित) ले गरेको छ । कस्तो व्यक्तिलाई कसरी गभर्नरमा नियुक्त गरिने भन्ने व्यवस्था सो ऐनमा नै छ । कानुनको तह (हाइरार्की अफ ल) मा नियमावलीभन्दा पनि तल रहेको र कुनै ऐनलाई ‘कोट’ नै नगरी ल्याइएको करिब बेवारिसे मापदण्डले गभर्नर नियुक्तिको आधार तय गर्ने भयो भनेर रोमान्चित हुनु आफैमा अनौठो हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । यो निकाय अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय होइन । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९ मा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालय मार्फत सरकारसँग सम्बाद गर्ने भन्ने मात्रै व्यवस्था छ । स्वायत्त निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले बलपूर्वक आफू सम्बद्ध निकाय भनेर उल्लेख गर्यो भन्नेमा विरोध हुनुपर्नेमा मापदण्डमा यस्तो परिवर्तन गरेर फलानोलाई गभर्नर बनाउन लागियो भन्ने बौद्धिक विलाशितामा व्यस्त छ बजार ।

राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग सम्बाद गर्छ भन्ने अर्थमा उसलाई अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध निकाय मानेर अर्थको नियुक्ति मापदण्ड लागू हुन्छ भन्ने हो भने अन्य कतिपय जटिल प्रश्नहरु खडा हुने छन् । जस्तो कि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय जानकारी इकाई (एफआइयु) सँग सम्बन्धित कतिपय विषयमा सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग सम्बाद गर्छ । यो विभागसँग सम्बाद गर्यो भन्दैमा गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगतको मापदण्ड लागू हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित कतिपय विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सिआइबी) सँग सम्बाद गर्छ । के त्यसो भए गभर्नर नियुक्तिमा गृह मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड पनि लागू हुने हो ? कानुन निर्माणका विषयमा राष्ट्र बैंकले कानुन मन्त्रालयसँग पनि सम्बाद गर्छ । गभर्नर नियुक्तिमा कानुन मन्त्रालयले बनाएका मापदण्ड लागू हुनु पर्ने कि नपर्ने ?

समस्या मापदण्डका व्यवस्थामा होइन, अर्थमन्त्रालको सोचमा छ । समस्या अर्थ मन्त्रालय हो । किनभने अर्थ मन्त्रालयले गैरकानुनी रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफू सम्बद्ध निकाय भनेर गलत दाबी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व अर्थ सचिवले गर्छ । अर्थ सचिव नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको पदेन सदस्य हो भने गभर्नर राष्ट्र बैंक संचालक समितिको अध्यक्ष हो । प्रशासनिक नेतृत्व पदेन सदस्य हुने निकाय (अर्थ मन्त्रालय) ले अध्यक्ष (गभर्नर) नियुक्तिको मापदण्ड बनाएर हिड्नु आफैले आफैलाई फूलमाला पहिर्याएर खुसी हुनु मात्रै हो । 

सार्वजनिक संस्थाहरु कमजोर बनाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका छ । जस्तो कि कर्मचारी संचयकोषको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव अनिवार्य जस्तै गर्ने अभ्यास गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो तुजुक देखाएर मात्रै कोष संचालक समितिको अध्यक्ष बनेको हो । लज्जाको विषय के छ भने संचय कोष संचालक समितिले गरेको निर्णय अनुमोदन चाही अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाको सहसचिवले गर्नुपर्छ । यो तहको नौटंगी अभ्यास गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि आफू सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा राख्नु अन्यथा होइन ।

हुन त अर्थलाई मात्रै के दोष, सचिव र मन्त्रालयको कुरा बुझ्न कठिन हुन्छ । श्रम मन्त्रालयको अर्काे एउटा उदाहरण हेरौं । सामाजिक सुरक्षा कोष संचालक समितिको अध्यक्ष श्रम सचिव हुन्छ । केही वर्षअघि कोष संचालक समितिले एउटा निर्णय गर्यो । र, सो निर्णय श्रम मन्त्रालयको सचिवले स्वीकृत गर्नुपर्ने भयो ।

आफू सामाजिक सुरक्षा कोषको अध्यक्षको हैसियतमा ती श्रम सचिवले एउटा निर्णयमा हस्ताक्षर धस्काए । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि श्रम सचिवकोमा पुग्यो । तर, श्रम सचिव जो आफै सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष थिए, उनले सो निर्णय स्वीकृत गरेनन् । भने– सामाजिक सुरक्षा कोषको अध्यक्षको रुपमा मैले जे निर्णय गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेँ, श्रम सचिवको हैसियतमा मैले यो निर्णय रोक्नुपर्छ, त्यसैले रोक्छु । 

अहिले गभर्नर नियुक्तिमा पनि मापदण्डको कुरा यसैगरी छिराइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको लागि योग्यता र अयोग्यता तोक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले हो । राष्ट्र बैंक ऐन र नेपालको संविधान आपसमा बाझिए भने मात्रै ऐनको व्यवस्था खारेज हुन्छ । होइन भने स्रोत नै उल्लेख नगरी बेवारिसे रुपमा ल्याइएका मापदण्डको हवाला दिएर गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई अतिरन्जना गर्नुको कुनै तुक छैन । 

अन्त्यमा,

अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड नामको चारपाने बेवारिसे चिर्कटोको अनुसुचीमा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यो गलत छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यो अनुसुचीबाट स्वायत्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नाम तत्काल झिकोस् । अहिले भएको गल्ती यति मात्रै हो ।