काठमाडौँ । संघीय संसदको विधेयक अधिवेशन मंगलवार मध्यरातबाट सकिएको छ । मध्यरातबाट अधिवेशन सकिएसँगै फुर्सदिलो बनेको राष्ट्रिय सभाले बल्ल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्झिएको छ ।
स्थानीत तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सांसदहरु रहेको निर्वाचक मण्डलद्धारा निर्वाचित भएर मात्रै राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्न पाइन्छ । जसमा ३ जना भने राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने भएकाले उनीहरु निर्वाचक मण्डलसम्म पुग्न पर्दैन ।
राष्ट्रियसभा नियमावलीले वर्षमा एकपटक सम्वन्धित प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसँग समन्वय बैठक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सो बैठकमा विकास निर्माण, स्वास्थ्य शिक्षा, विपद् व्यवस्थापनलगायतका सार्वजनिक हित र सरोकारका विषयमा छलफल र अन्तरकृया गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
नियमावलीको यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सांसदहरुले १९ देखि २२ चैतसम्म सातवटै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार हुन लागेको यो छलफलमा एउटा प्रदेशबाट २५ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहभागी हुने जनाइएको छ ।
