भाष्कर दाइ, म तपाईंको आवाज र प्रस्तुतीकरणको फ्यान हूँ । साच्चै दामी छ तपाईंको आवाज र प्रस्तुतीकरण ।

तपाईं जतिवेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला तपाईंले गरेको तर्क असाध्यै मन परेको थियो । भन्नुभएको थियो– अबको युगमा उद्योग भनेको चिम्नीबाट पतपत धुवाँ उडाउने मात्रै हुँदैन । अर्थात्, म तपाईंको तर्क क्षमताको पनि प्रशंसक हूँ ।

तपाईं जसरी विगतदेखि अहिलेसम्म राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ, म त्यसमा फरक मत राख्छु । जन्मदै कोही राजा र कोही रैती भएर जन्मने प्रणाली मेरा लागि अस्वीकार्य छ । जन्मदा सबै मान्छेले मान्छेको हैसियत मात्रै प्राप्त गरोस् भन्ने मेरो आधारभूत मान्यता छ । राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने तपाईंको मतको म ससम्मान अस्वीकार गर्छु ।

अब मुल विषयमा लागौं ।

चैत १४ गते तपाईंको मुख्य सक्रियतामा नक्सालको होलिडे इन होटलमा ‘राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरु’को एक बृहत अन्तरक्रियात्मक भेला भयो । भेलापछि जारी गरिएको अपिलमा चैत १५ गते हुने राजावादीको ‘शान्तिपूर्ण आवाजहरुप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट’ गरियो । भेलाको भिडियो तपाईंकै टिभी च्यानलका पत्रकारले खिचेका थिए । र, भेलामा थापा थरका एक जना पुराना पत्रकारले प्रस्तुतीकरण नै गरे । 

चैत १५ गते तपाईंसहितले ऐक्यवद्धता जनाएको राजा ल्याउने ‘शान्तिपूर्ण आवाज’ कुन रुपमा सुनियो, देखियो तपाईंले पनि सुन्नु/देख्नु भयो । त्यो ‘शान्तिपूर्ण आवाज’ले जडिबुटीमा पुगेर जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रमा आगो लगायो । कोटेश्वरको भाटभटेनी पुगेर लुटपाट मच्चायो । व्यक्तिका निजी सम्पत्ती तोडफोड गर्यो, चोर्यो । शान्तिपूर्ण आवाज त परै जाओस, तनावपूर्ण आन्दोलनमा मात्रै पनि सिमित रहेन, रक्तपातपूर्ण प्रदर्शन र लुटपाटमा परिणत भयो । 

राजा ल्याउने आन्दोलनका कारण तपाईंकै एभिन्यूज टेलिभिजनमा कार्यरत फोटो पत्रकार सुरेश रजक र कीर्तिपुरका सबिन महर्जनले अनाहकमा ज्यान गुमाए । महर्जनलाई गोली लागेको थियो भने पत्रकार रजकको शव ‘शान्तिपूर्ण आवाज’को कारण जलेर ध्वस्त भएको तिनकुनेको एउटा निजी घरमा जलेको अवस्थामा भेटिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा अनलाइन खबरमा कार्यरत पत्रकार दिनेश गौतमको खुट्टा भाचियो । अहिले उनी उपचारपछि घरमा आराम गरिरहेका छन् । यताउता गर्दा पनि चर्केर दुख्छ भनिरहेका छन् ।

राजतन्त्र ठीक कि गणतन्त्र ठीक भन्ने प्रश्न राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो । यी दुबै प्रणालीका पक्ष र विपक्षमा वहस गर्न सकिन्छ । तर, भाष्कर दाइ– एभिन्यूज टिभीमा कार्यरत पत्रकार सुरेश रजकलाई फिर्ता ल्याउन सकिदैन । उनको परिवारमा परेको मानवीय, सामाजिक र आर्थिक बोझ अब कम गर्न सकिदैन, बढ्छ ।

म यहाँ पत्रकार रजकले कति महिनादेखि तलब पाएका थिए वा थिएनन् भन्ने विषय उठाउँदिनँ । किनभने पत्रकारका लागि भनेर २०५१ सालमा बनेको श्रमजिवी पत्रकार ऐन नै कार्यान्वयनमा छ । तर, श्रमजिवी पत्रकार ऐन अहिलेसम्म खारेज नभएकोमा मलाई खेद छ ।

कामै छैन श्रमजिवी पत्रकार ऐनको । पहिलो कुरा त श्रमजिवी शिक्षक ऐन नचाहिने, श्रमजिवी वकिल ऐन नचाहिने, श्रमजिवी डाक्टर ऐन नचाहिने, श्रमजिवी इन्जिनियर ऐन नचाहिने, श्रमजिवी पाइलट ऐन नचाहिने, श्रमजिवी ड्राइभर ऐन नचाहिने, श्रमजिवी नर्स ऐन नचाहिने, श्रमजिवी इलेक्ट्रिसियन ऐन नचाहिने, श्रमजिवी व्युटिसियन ऐन नचाहिने, श्रमजिवी प्लम्बर ऐन नचाहिने तर श्रमजिवी पत्रकार ऐन चाहिने किन ? अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा श्रमजिवी पत्रकार ऐन चै पत्रकारलाई तिमी ठूला मान्छे हौ, तिम्रा लागि ऐन कानुन र व्यवस्थाहरु नै फरक हुन्छ भनेर पत्रकारको श्रम शोषण गर्न हो कि जस्तो देखिन्छ । 

केही महिना अगाडि सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावमा उम्मेदवार बनेकाहरु श्रमजिवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मसँग पनि भोट माग्न आएका थिएँ । उनीहरुलाई मैले केही भनिनँ तर लज्जाबोध गरेँ । किनभने ३२ वर्ष अगाडि बनेको ऐन पूर्ण कार्यान्वयन गराउँछु भन्ने पनि चुनावको एजेण्डा बन्ने कति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा छौं हामी । श्रमजिवी पत्रकार ऐन नबनेर पत्रकारिता पनि अन्य पेशा व्यवसाय जस्तै एउटा पेशा व्यवसाय हो भन्ने स्वीकार गरिएको भए श्रम ऐन लागू हुन्थ्यो र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन पनि हुन्थ्यो । पत्रकारका लागि बेग्लै ऐन बनाइदिएको छ, कसैले पालना गरेको छैन, कोही कार्यान्वयनमा लागेको छैन, कार्यान्वयन गराउँछु भनेर भोट मागेको छ, महासंघको ३ वर्षे कार्यकाल सकेको छ । पत्रकारलाई तिमी ठूलो मान्छे भयौ भनिदिएको छ, श्रम शोषण गरिएको छ ।

श्रमजिवी पत्रकार ऐनमा विदा, संचय कोष, यता उता भनेर सुविधै सुविधा छन् । अर्थात प्राप्त नहुने सुविधाको चाङ, स्वर्गको बयान जस्तै । पत्रकारलाई पनि श्रम ऐन नै लागू गर्ने भनिएको भए आजको दिनमा पत्रकारहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका हुन्थे । तर, पत्रकार त बेग्लै मान्छे भए, ठूला मान्छे भए, उनीहरुका लागि बेग्लै ऐन छ । श्रमजिवी पत्रकार ऐनले सामाजिक सुरक्षा कोष चिन्दैन । श्रमजिवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन नै भएको छैन । यसैकारण अलपत्र बन्नु परेको छ पत्रकारहरु ।

भाष्कर दाइ ! चैत १५ को ‘शान्तिपूर्ण आवाज’मा परेर ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेशको परिवार अब जीवनभर आर्थिक बोझमा पर्यो । कमाउने सुरेश विते । भर्खर विहे गरेकी उनकी श्रीमतीले यो शोकको घडीमा कसरी आर्थिक दायित्व वहन गर्छिन् ? तपाईंको टिभीले सुरेशको श्रीमतीलाई जीवनभर पेन्सन दिन्छ ? 

राजा ल्याउने आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउनुअघि तपाईंले आफ्नो टेलिभिजनलाई सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आवद्ध गराउन पहल गरेको भए आज सुरेशकी श्रीमतीले सुरेशले मासिक तपाईंको टिभीबाट पाउँदै आएको तलबको ६० प्रतिशत पेन्सन जीवनभर पाउने थिइन् । सुरेशका छोराछोरी थिए भने उनीहरुले २१ वर्षसम्म उनको मासिक तलबको ४० प्रतिशत रकम पढाई खर्च पाउने थिए । सुरेशको विहे भएको थिएन र बाबुआमा थिए भने उनीहरुले पनि सुरेशको तलबको ६० प्रतिशत रकम पेन्सनको रुपमा मासिक पाउथे । अर्थात्, सुरेशको परिवार आर्थिक रुपमा सुरेश हुँदाभन्दा खासै कमजोर हुन थिएन । तर, तपाईं राजा ल्याउन लाग्नुभयो, सुरेशको परिवार राज्यबाट प्राप्त हुने यो सुविधाबाट बन्चित भयो । अब अर्काे पटक हुने राजा ल्याउने ‘शान्तिपूर्ण आवाजमा ऐक्यवद्धता’ जनाउनुअघि आफ्नो संस्थाका कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको पाटो नविर्सनुस् ।

यस्तै, अवस्था पत्रकार दिनेश गौतमको पनि छ । राजा ल्याउने आन्दोलनको रिपोर्टिङमा तिनकुने पुगेका गौतम आन्दोलनकारीले प्रहरीको हतियार लुटेको फोटो खिच्दा निसानामा परे । भिडले लडाउँदा उनको खुट्टा भाचियो । अनलाइनखबरले राम्रो काम गर्यो– दिनेशजीको उपचार लगायत सबै खर्च र व्यवस्था अफिसले गरिदियो । थप पैसा चाहिन्छ भने दिन्छौं पनि भनिरहेको छ । अनलाइनखबरको यो उदारतालाई धन्यवाद भनौं ।

अनलाइनखबरले पत्रकार दिनेश गौतमका लागि उपचार लगायतको खर्चको व्यवस्थापन गर्न सकेपनि अन्य मिडिया हाउसले यो प्रकारको असिमित आर्थिक दायित्व बहन गर्न सक्दैनन् । अनलाइनखबर आफै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको भए दिनेशजीको सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले व्यहोर्ने थियो । उपचार गरेर काममा नफर्किउन्जेल दिनेशजीलाई मासिक तलब कोषले दिने थियो । र, कुनै कारणबस अब दिनेशजी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको थियो भने उहाँको लागि असक्तताको अवस्था हेरेर त्यसको आधारमा कोषले मासिक पारिश्रममिक उपलब्ध गराउने थियो । तर, अनलाइनखबर कोषमा आवद्ध छैन, सबै खर्च आफैले व्यहोर्नुपर्यो । व्यवसायिक संस्थाका लागि यो प्रकारको असिमित दायित्व वहन गर्ने विषय आफैमा नराम्रो हो । 

भाष्कर दाइ ! तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व पनि गरिसकेको व्यक्ति । संचार माध्यमहरु चलाउने संचालकहरुको संस्था मिडिया सोसाइटी लगायत जस्ता संस्थाहरुमा पनि आवद्ध हुनुहुन्छ । 

तपाईंले नै बोलाएर पत्रकार टिकाराम यात्री मात्रै होइनन्, हिमालय टिभीका निर्देशक श्याम कडेल, नेपाल समाचारपत्रका संचालक दिरेकलाल श्रेष्ठ र राजधानी दैनिकका संचालक आशिष शेरचन पनि चैत १४ गते होलिडे इन होटल पुगेका थिए । अब तपाईंले आफ्नो एभिन्यूज टेलिभिजन मात्रै होइन, राजधानी दैनिक र नेपाल समाचारपत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन यसैगरी अर्काे भेला बोलाउनुस्, जुन कार्य नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक हुनेछ ।

राजावादीहरु राजा आउ, देश बचाउ भन्छन् । अहिले देश पक्लक्कै मर्न लागेको र राजा आएपछि सर्लक्कै बाच्ने हो कि होइन भन्ने मलाई थाहा छैन । तर, भाष्कर दाइ ! हिमानी ट्रष्टमा केही पैसा छ भन्दैमा झुट नबोलौं– राजा आएपछि पत्रकार र पत्रकारिताको तरक्की हुने होइन । किनभने यी नदेखेका राजा होइनन्, नभोगेका राजा होइनन् ।