काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका प्रहरी बल प्रमुखको जागिर जाने या नजाने, उनीमाथि कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने विषय महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा निहीत रहेको देखिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाएको महानगर प्रहरी ऐनले महानगर प्रहरी नायव उपरीक्षकभन्दा माथिल्ला तहका प्रहरी अधिकारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कारवाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डे नेतृत्वको टिमले माथिको आदेश भन्दै प्रशासकीय अधिृकत गुरागाईलाई कार्यकक्षमा प्रवेशमै रोक लगाएका थिए ।
जवकि महानगर प्रहरी ऐनमा प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण र रेखदेखको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ ।
यसरी कानुनले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी चेन अफ कमाण्डको उल्लंघन गरेको अभियोगमा पाण्डेलगायतका प्रहरीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आएमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँले नै गर्नसक्ने देखिएको छ ।
महानगर प्रहरी ऐन २०८० को दफा ३९ मा महानगर प्रहरीलाई सजायसम्वन्धी कार्यविधि उल्लेख छ । सो कार्यविधिअनुसार महानगर प्रहरी नायव उपरीक्षकसम्मलाई प्रहरी प्रमुखले नै कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
प्रहरी उपरीक्षक या सो भन्दा माथिल्ला तहका प्रहरीलाई भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै कारवाही गर्न पाउनेछन् । र विशेष सजाय गर्नुपर्ने अवस्था आएमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सिफारिसमा कार्यपालिकाले गर्ने उल्लेख छ ।
महानगर प्रहरीद्धारा कानुनको गम्भीर उल्लंघन, कहिलेबाट भए राजु पाण्डेको ‘माथि’ बालेन साह ?
प्रहरीलाई सजायको आदेश दिनुअघि उसलाई अभियोगसहितको स्पष्टिकरण सोधेर सफाइको मौका दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । सजाय गर्ने अधिकारीले आवश्यक ठानेमा सजाय गर्नुअघि जाँचवुझ गराउन सक्ने र सो वअधिभर निलम्बनसमेत गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । यस्तो जाँचबुझ सजाय गर्ने अधिकारी (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वयं) या अन्य अधिकृतमार्फत पनि गराउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ ।
कानुनले दिएको यही अधिकरा प्रयोग गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँले प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले चेन अफ कमाण्ड उल्लंघन गरेको अभियोगमा जाँचवुझ समिति बनाइ या आफैले जाँचवुझ गरिरहेकोे भनेर तत्काल निलम्बन गर्न र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने देखिएको छ ।
