
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट बर्खास्तमा परेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तत्काल प्राधिकरण फर्कने बाटो बन्द भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले घिसिङको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय गरेको हो । घिसिङ आफूलाई सोही पदमा रहेर काम गर्नको लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वाेच्च गएका थिए ।
यस्तै, प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले माग गरे अनुसार पनि अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएको छ । शाक्यले आफ्नो सेवा सुविधा पाउनको लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वाेच्च अदालतले घिसिङको मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेश पनि गरेको छ ।