
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुखले प्रमुख प्रशाुसकीय अधिकृतलाइृक कार्यलय प्रवेशमा रोक लगाएको घटनापछि महानगरको प्रहरी कसको मातहतमा हुन्छ भन्ने बहस छ ।
स्थानीय सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकार आफैले प्रहरी सेवा गठन गरी परिचालन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर देशका ६ वटै महानगरपालिकाले कानुन बनाएर प्रहरी परिचालन गर्दै आएका छन् । तर यसरी परिचालन गर्दा नगर प्रहरी को प्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने व्यवस्था भने महानगर नै पिछे फरक देखिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरको प्रहरी ऐनको दफा ५ मा महानगर प्रहरीको रेखदेख तथा नियन्त्रणको सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ ।
दफा ५ मा महानगर प्रहरीका रेखदेख तथा नियन्त्रण सम्वन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ– महानगर प्रहरीको परिचालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हुनेछ र निजको आदेश र निर्देशन पालन गर्नु प्रत्येक महानगर प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ ।
महानगर प्रहरी ऐनको दफा ७ मा महानगरको अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु महानगर प्रहरीको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर समेत तोकिएको छ ।
यतिसम्मकी ऐनको दफा १० मा महानगरका प्रहरीका नियुक्तिसमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुने व्यवस्था छ । ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगवाट सिफारिस भएका महानगर प्रहरीको नियुक्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुनेछ,’ दफा १० मा उल्लेख छ ।
दफा १२ मा नगर प्रहरीको परीक्षणकाल सम्वन्धि व्यवस्था छ । जसमा नगर प्रहरीको कम्तीमा डेढ वर्ष परीक्षण अवधि हुने र यो अवधिमा सन्तोषजनक काम नभएमा नियुक्त गर्ने अधिकारीले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडोँ महानगर प्रहरीको परिचालन र निर्देशन मात्र होइन, उनीहरुलाई नियुक्ति दिनेदेखि बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा निहित रहेको देखिन्छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले नगर प्रहरीका लागि नगर प्रहरी सेवा संचालन कार्यविधि २०८० बनाएको छ ।
सो एनेको दफा १७ र १८ मा नगर प्रहरी परिचालनसम्वन्धि व्यवस्था छ । नगर प्रहरीको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व नगर कार्यपालिकाप्रति हुने एनेको व्यवस्था छ ।
तर नगर प्रहरीको परिचालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन भने प्रमख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने ऐनमा लेखिएको छ ।
दफा १८ मा नगर प्रहरीलाई कारवाही गर्दा परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा नगर प्रहरी प्रमुखको हकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको र अन्य नगर प्रहरीको हकमा नगर प्रहरी प्रमुखको परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
उता विराटनगर नगरपालिकाका नगर प्रहरीभने पूर्णरुपमा नगरकार्यपालिकाप्रति उत्तरदायी हुने र पचिरालन पनि नगरकार्यपालिकाको निर्णयबाट मात्र हुने उल्लेख छ ।
नगर प्रहरी ऐनको दफा ४ नगर प्रहरीको संचालन र परिचालन शीर्षमा लेखएिको छ–नगर प्रहरी नगर कार्यपालिकाप्रति उत्तरदायी हुनेछ । नगर कार्यपालिकाले नगर प्रहरीको रेखदेख नियन्त्रण र निर्देशन गर्नेछ ।
ऐनको दफा २२ मा सजाय सम्वन्धि व्यवस्था छ । सो दफामा नगर प्रहरी प्रमुखको हकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सिफारिसमा नगर प्रमुखले कारवाही गर्ने र अन्य नगर प्रहरीको हकमा प्रहरी प्रमुखको शिफारिसमा प्रशासकीय अधिकृतले कारावही गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ३५ मा भने नगरप्रहरीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निरीक्षण र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।