काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले मापदण्ड नै परिवर्तन गर्यो भनेर अनावश्यक हल्ला चलिरहेको छ । यदि अहिले चलेको हल्ला अनुसारको मापदण्डमा टेकेर गभर्नर नियुक्त हुने हो भने नयाँ गभर्नरको कार्यकाल जम्मा ३ वर्षको मात्रै हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र संचालक समिति सदस्यको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भनिएको छ । तर, अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा (जुन गभर्नर नियुक्तिका लागि संशोधन गरियो भनियो) गभर्नरको कार्यकाल जम्मा ३ वर्षको मात्रै हुने उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै ‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ (दोस्रो संशोधन) सार्वजनिक गरेको छ । सो मापदण्डमा उमेर हद राखिएको छैन । यसअघिको मापदण्डमा नियुक्तिका लागि उमेर हद कम्तिमा ३५ वर्ष र बढीमा ६५ वर्ष थियो ।

सरकारले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गर्न सो मापदण्ड परिमार्जन गरेको थियो । प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त हुने बेलामा ओझा जम्मा ३३ वर्षको भएको बताइएको छ ।

ओझालाईं नियुक्त गर्न संशोधन गरिएको मापदण्ड गभर्नर नियुक्तिका लागि आकर्षित गर्न संशोधन गरियो भन्ने हल्ला चलाइएको छ । जबकि नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय होइन । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । स्वायत्त निकायलाई अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय भनेर अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा गम्भीर प्रहार गर्यो भन्ने वहस हुनुपर्नेमा मापदण्डमा उमेर हद हटाएर फलानो र तिलानो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न लागियो भन्ने अपव्याख्या भइरहेको छ ।

सो मापदण्ड कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने मापदण्डको रुपमा आएकै छैन । पहिलो कुरा त मापदण्ड भनेको कार्यविधि सरहको कानुनी हैसियत भएको कागजात हो । कार्यविधि/मापदण्डभन्दा माथि नियमावली र त्यसभन्दा माथि ऐन र संविधान हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर नियुक्ति हुन उमेर सम्बन्धमा केही नबोलेको अवस्थामा मापदण्ड बनाएर ऐनको व्यवस्था काट्न खोज्ने सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्नुपर्नेमा बहस भने अन्यत्र मोडिएको छ ।

मापदण्डमा अनावश्यक र असान्दर्भिक विषय राखिएको छ । जस्तो कि मापदण्ड कुन ऐनको कुन दफा अनुसार ल्याइएको भन्ने कतै खुलाइएको छैन । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो स्वायत्त निकायलाई अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय भनेर केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार गरिएको छ । र, मापदण्डको पाँचौ बुदामा नेपालको कानुन मै नभएको व्यवस्था राखिएको छ ।

सो बुँदामा पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था छ । र, पदावधि ३ वर्षको हुने भनिएको छ । जवकि सरकारले हालै गरेको नियुक्तिमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष ४ वर्षको लागि र बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष ४ वर्षको लागि नियुक्त गरेको छ । मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणलाई पनि राखिएको छ ।

यस्तै, मापदण्डमा कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पनि अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय भनिएको छ । मापदण्ड आकर्षित हुने हो भने यी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ३ वर्षको मात्रै हुनेछ । तर, सरकारले यी ३ वटै बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्दा ४ वर्षका लागि भनेर नियुक्त गर्ने गरेको छ । 

सरकार अहिले सार्वजनिक गरेको मापदण्ड गभर्नर नियुक्तिमा पनि जबरजस्ती लागू गरिए त्यसरी नियुक्त हुने गभर्नरको कार्यकाल पनि जम्मा ३ वर्षको मात्रै हुने देखिएको छ ।