काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आफू सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नको लागि भन्दै जारी गरेको बेवारिसे मापदण्डले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको अस्तित्व अस्वीकार गरेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डमा बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा अहिले अस्तित्वमै नहरेको बीमा समितिलाई भने मान्यता दिएको छ । गत फागुन २७ गते मापदण्ड संशोधन गरेर सार्वजनिक गरेको बताइए पनि अर्थ मन्त्रालयले २०७५ सालयताका घटनाक्रमप्रति पूर्णतः बेखबर देखिएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ (दोस्रो संशोधनसहित)’ कुन ऐनको प्रावधान अनुसार बनाइएको हो भन्ने उल्लेख गरिएकै छैन । सरकार वा सरकारी निकायहरुले नियम, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउँदा कुन ऐन अन्तरगत बनाइएको हो भन्ने खुलाउनु पर्छ ।

मापदण्डको सबैभन्दा ठूलो त्रुटी नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता समाप्त पार्ने प्रयास हो । मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय भनेर अनुसुचीको पहिलो नम्बरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नाम उल्लेख गरिएको छ । जबकि, नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय होइन, स्वायत्त निकाय हो ।

यस्तै, अनुसुचीको तेस्रो नम्बरमा बीमा समिति भनेर उल्लेख गरिएको छ । जबकि, अहिले बीमा समिति अस्तित्वमै छैन । बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा आएपछि २०७९ साल कात्तिक २२ गतेदेखि बीमा समिति बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण भएको हो । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत फागुन १३ गते ‘बीमा प्राधिकरण’का नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझालाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराएका थिए । तर, ओझालाई शपथ गराएको २ सातापछि मापदण्ड संशोधन गर्दा अर्थ मन्त्रालयले बीमा प्राधिकरण नै चिनेन । मन्त्रालयले अस्तित्वमै नरहेको बीमा समितिलाई भने अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय भनेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले अनौठो तरिकाले फेरि नयाँ संस्थान जन्माएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मापदण्डको अनुसुचीमा अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय भनेर ७औं नम्बरमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान उल्लेख गरिएको छ । अहिले राष्ट्रिय बीमा संस्थान भन्ने संस्थान अस्तित्वमा छैन । साविकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान २०८० साल कात्तिक २० गतेदेखि राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडका रुपमा परिणत भएको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले २०८१ साल फागुन २७ गते संशोधन गरेको मापदण्डमा बीमा संस्थान भन्ने अस्तित्वमा नभएको संस्थानलाई आफू मातहतको सार्वजनिक निकाय भनेर राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीलाई बेवारिसे बनाउने प्रयास गरेको छ ।

अर्थको मापदण्डमा उल्लेख गरिएको १४औं नम्बरको सार्वजनिक निकाय पनि अस्तित्वमा छैन । अनुसुचीको १४औं नम्बरमा ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय हो भनिएको छ । तर, यस्तो नामको कुनै लिमिटेड अहिले अस्तित्वमा छैन । अर्थले रुपन्देहीको बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आफू सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय हो भनेर भन्न खोजेको हो भने सो संस्थाको नाम ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हो ।

मन्त्रालयले ७ वर्ष अगाडि नै अस्तित्व समाप्त भएको संस्थालाई पनि अहिले आफू सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय भनेर दाबी गरेको छ । मापदण्डको अनुसुचीमा १५औं नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय भनेर एन.आइ.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड भनिएको छ । जबकि यो बैंकको अस्तित्व सकिएको ७ वर्ष पूरा हुन लागेको छ ।

एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएर २०७५ साल  बैशाख १९ गते एकीकृत कारोबार भइसकेको छ । एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका थिए । आफ्नै मन्त्री सहभागी भएर गरेको कार्यपनि अर्थ मन्त्रालयले स्मरणमा राखेको छैन । 

अर्थ मन्त्रालयले कुन ऐन अनुसार ल्याइएको हो भन्ने स्रोत नै उल्लेख नगरेको, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता स्वायत्त संस्थाको स्वायत्ततामा गम्भीर प्रहार गरेको सो मापदण्डले अहिले कुन संस्था अस्तित्वमा छ र कुन संस्था छैन भन्नेसम्म पनि जानकारी नराखेको देखिएको छ ।