काठमाडौँ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले संघीय सरकारका सचिवको कार्यकालमा एक पटकभन्दा बढी सरुवा नगर्न सुझाव दिएको छ ।

गत असोज २१ गते मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको सो आयोगले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै निजामती सेवाको प्रशासनिक नेतृत्व धेरै पटक नचलाउन सुझाव दिएको हो । आयोगले संघीय सरकारको कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायमा पदस्थापना भएका सचिवलाई उनीहरुको कार्यकालभरीमा बढीमा १ पटक मात्रै सरुवा गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

‘संघीय मन्त्रालयहरुमा पदस्थापन हुने सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी सरुवा नगर्ने । सचिवलाई निजको कार्यकाल भरीमा एक पटकभन्दा बढी सरुवा नगर्ने,’ आयोगले दिएको संस्थागत क्षमता तथा विश्वसनीयता उपशीर्षकको सुझावमा उल्लेख छ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐनमा सचिवको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । सरकार र मन्त्रीहरुले आफूले भने अनुसारको सहयोग सचिवबाट नपाएको महसुस गरेमा सचिवहरुको पटक पटक सरुवा हुने गरेको छ । आयोगले सचिवको पटक पटक सरुवा गर्दा आर्थिक विकासमा असर परेको भन्दै सरुवालाई व्यवस्थित गर्न भनेको हो ।

यद्यपि, अहिले पनि कुनै कार्यालयमा रहेको २ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो व्यवस्था पालना भएको छैन । आयोगले सो कानुनी व्यवस्थालाई कडाईका साथ पालना गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।