काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहहरुलाई सहयोग गर्ने उद्धेश्यले बेलायत सरकारको सहयोगमा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णालीका ५ र लुम्बिनीका थप १० गरी १५ वटा पालिकामा कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ ।

यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका २० र लुम्बिनीका १५ वटा स्थानीय तहमा संचालनमा छन् । बेलायतले यो परियोजनामा लगानी बढाउने भएसँगै थप १५ स्थानीय तह छनौट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार कर्णालदीका काइके, नौमुले, मुड्केचुला, डोल्पो गाउँपालिका र आठवीसकोट नगरपालिका पारियोजनाका लागि छानिएका छन् । 

यसैगरी,लुम्बिनीबाट राजापुर, रुरुक्षेत्र, छत्रकोट, सरुमारानी, पुथा उत्तरगंगा, राप्ती सोनारी, गुल्मीदरवार, बैजनाथ गाउँपाकिला तथा महाराजगंज र सन्धिखर्क नगरपालिका छनौट भएका छन् । 

बेलायत सरकारले दिने अनुदान रकम थप भएसँगै सरकारले यो कार्यक्रम संचालन गर्न चाहने कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहसँग आशयपत्र मागेको थियो । 

कार्यक्रमका लागि कर्णालीका ४३ र लुम्बिनीका ५४ वटा स्थानीय तहले आशयपत्र पेश गरेका थिए । यसरी आयश पत्र पेश गरेकामध्ये १५ वटा स्थानीय तहमा बेलायती सहयोग विस्तार गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यो कार्यक्रम बेलायत सरकारको फरेन कमन्वेल्थ एण्ड डेभलप्मेन्ट अफिसबीचको साझेदारी कार्यक्रम हो । यसका लागि बेलायतले ९० मिलियन पाउण्ड बजेट संघीय शोधभर्ना विधिमार्फत पाएको छ । 

यसबाट आएको रकममध्ये ६६ मिलियन पाउण्ड स्थानीय पूर्वाधार परियोजनाहरुको पूँजीगत खर्चमा प्रयोग गरिनेछ भने २० मिलियन पाउण्ड स्थानीय सरकारहरुको सुशासन क्षमता विकास, योजना निर्माण र इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक सहायतका लागि खर्च गरिने छ । 

बाँकी ४ मिलियन पाउण्ड भने नवीनतम उपायहरुको  प्रवद्र्धन, प्रभाव मूल्यांकन र निरन्तर सिकाइ प्रक्रियाको लागि प्रयोग गरिने सम्झौता छ । 

यो परियोजनाले नेपालका १०० वटा स्थानीय तहको दीगो र समावेशी पूर्वाधार विकास प्रवद्र्धनको लक्ष्य राखेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ ।