काठमाडौँ । सरकारले नयाँ वर्ष २०८२ सुरु भएकै दिन सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको लागि बम्पर उपहार ल्याइदिएको छ ।

यसअघि २०७५ सालपछि नियुक्त भएका शिक्षकले पेन्सन नपाउने भन्ने व्यवस्था भएकोमा अबदेखि सबै शिक्षकले पेन्सन पाउने व्यवस्था लागू भएको हो ।

२०७५ सालमा बनेको निवृत्तिभरण कोष ऐनमा २०७५ पछि नियुक्त हुने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले पेन्सन नपाउने भन्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाका विरुद्धमा शिक्षकहरु नियमित रुपमा आन्दोलनमा थिए । तर, सरकारले गत पुसमा अध्यादेश मार्फत २०८१ सालसम्म नियुक्त हुने शिक्षकले पेन्सन पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

शिक्षकको आन्दोलनको बलमा सरकारले पेन्सन पाउने समय संशोधन गरेपनि कुनै निश्चित समयभन्दा पछिका शिक्षकले पेन्सन नपाउने निश्चित थियो । तर, २०८२ साल बैशाख १ गते सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी अबदेखि जहिले नियुक्त भएका शिक्षकले पनि पेन्सन पाउने बाटो खोलिदिएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरेर शिक्षकलाई पेन्सन दिन लागेको हो । बैशाख १ गते राजपत्रमा प्रकाशित सुचनामा स्थानीय संचित कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने भनिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ताले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि कोषबाट नियमित पेन्सन पाउँछन् । यसको लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भने २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनु पर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको हकमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सशर्त अनुदानको रुपमा तलब पठाउने गर्छ । संघले पठाएको यस्तो रकम स्थानीय संचित कोषमा जम्मा हुन्छ र त्यसपछि सम्बन्धित स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई तलब उपलब्ध गराउँछन् । सरकारले राजपत्रमा प्रकासन गरेको सुचनामा स्थानीय संचित कोषबाट पारिश्रमिक खाने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने भनेको छ भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले स्थानीय संचित कोषबाट तलब बुझ्छन् । यसैकारण अबदेखि सबै शिक्षकले पेन्सन पाउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले सबै शिक्षकले पेन्सन पाउने अवस्था सिर्जना भएको शिक्षक महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् ।

‘२०७५ सालपछि नियुक्त भएका स्थायी शिक्षकले पनि पेन्सन नपाउने व्यवस्था निबृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ मा थियो । यो भूत प्रभावी व्यवस्था भयो भनेर हामी आन्दोलन गरिरहेका थियौं । सरकारले गत पुसमा ल्याएको अध्यादेशमा २०८१ चैत मसान्तसम्म नियुक्त हुने शिक्षकले पेन्सन पाउने र त्यसपछि नपाउने भन्ने व्यवस्था थियो । अहिले प्रकाशन भएको राजपत्रमा अब शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने भनिएकोले पेन्सनको पाउने नपाउने भन्ने विवाद टुंगिएको छ,’ निवर्तमान अध्यक्ष तुलाधरले वडापालिकासँग भनिन् ।