काठमाडौँ । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर फाल्ने गाडीसँग पैसा उठाउने ककनी गाउँपालिकाको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । 

गाउँपालिकाको गाउँसभाले गत १९ असारमा फोहोरका सवारीसँग प्रति सवारी १ हजार रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो । 

यो आदेशपछि नियमित फोहोरका गाडीबाट पैसा उठाइरहेको पालिकाले अब यस्तो रकम लिन नपाउने भएको छ । 

किनकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजालसले मंगलवार शुल्क नलिन गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्चले पालिकोको यो निर्णयलाई संविधान र प्रचलित ऐनका प्रावधान विपरित भनेको छ । 

फोहोर विर्सजनबापत सवारी साधानबाट रकम लिने कार्य  संविधानको धारा २२८ (२) र धारा २३६, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा १८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ विपरीत देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

‘ककनी गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन जानेसमेत देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिति २०८० असार १९ को गाउँपालिकाको उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । 

ककनी गाउँपालिकाले गत १९ असारबाटै काठमाडौँबाट बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहर फाल्न पुग्ने  सानो गाडीसँग प्रतिखेप १ हजार र ठूला गाडीसँग  १ हजार ५०० रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको थियो ।

गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध फोहरमैला व्यवस्थापन संघले अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो ।