काठमाडौँ । सरकारले मिटरव्याज परम्परालाई व्यवस्थित गर्न साहु र ऋणीबीच भएको लेनदेनको कपाली तमसुकलाई वडा कार्यालयबाट अनिवार्य प्रमाणित गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । 

मुलुकी देवानी संहिता संशोधन हुनुअघि ५० हजार रुपैयाँ भन्दा वढीको लेनदेनको कागज (कपाली तमसुक)लाई वडा कार्यालयवाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था थिएन । 

तर गत १२ साउनमा संसदबाट संसोधनसहित पारित भएको देवानी संहिताले यस्ता तमसुकलाई साहु र ऋणीलाई एकैठाउँ राखेर रकम लेनदेनको यकिन गरेर अनिवार्य प्रमाणित गराउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । 

यो व्यवस्थाअनुसार  व्यक्तिगत लेनदेनका कागज अर्थात कपाली तमसुकको १० वर्षे हदम्याद हुने भन्दै अबको ६ महिनाभित्रमा अर्थात आगामी ११ माघभित्र अनिवार्य यस्ता तमसुक प्रमाणित गराइसक्नुपर्ने भएको छ । 

संसोधित ऐन जारी भएपछि मिटरव्याज सम्वन्धि जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सवै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कपाली तमसुक अनिवार्य प्रमाणित गर्न निर्देशन दिएको हो । 

मन्त्रालयले यस्ता ममसुक प्रमाणित गर्ने कार्यविधि र तरिकासमेत सुझाएर स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । 

अब स्थानीय तहले व्यक्तिगत लेनदेनको तमसुक झिकाएर ऋण दिने र लिने दुबै पक्षलाई बोलाएर लिएको रकम र मिति यकिन गरेर मात्र प्रमाणित गरिदिनु पर्ने भएको छ । 

दुवै पक्षबीच लिएको रकम र मितिका विषयमा विवाद भए ऋण लिएका वखत उपस्थित भएर कागजमा सही गरेका साक्षीहरुसँग वुझेर प्रमाणित गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

ऋण लिने र दिनेमध्ये कुनै एक पक्ष बिदेशमा भए या सम्पर्क नभए उनीहरुलाई फोनदेखि सामाजिक संजालसम्मबाट सम्पर्क गरेर भएपनि कागज, रकम र ऋण लिएको मिति यकिन गरेर मात्र प्रमाणित गर्न स्थानीय तहलाई गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ । 

यस्तो छ कपाली तमसुक प्रमाणित सम्वन्धि मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लिखित कानुनी व्यवस्था