काठमाडौँ । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको करिब १ करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको छ ।

अधिकारीले गभर्नरका रुपमा राष्ट्र बैंकबाट पाउनुपर्ने करिब १ करोड रुपैयाँ भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो । गत चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा ५ वर्ष विताएका अधिकारीले सो रकम पाउनको लागि ताकेता गरे पनि राष्ट्र बैंकले उनलाई भुक्तानी गर्न ढिलाई गरिरहेको छ ।

अधिकारीले गभर्नरका रुपमा पाउने सेवा सुविधाको रकम लिन बाँकी रहेको हो । उनले अवकास पाउनुभन्दा २ दिनअघि नै ५ वर्षमा आफ्नो सम्पत्ति कति थपियो भनेर तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक गर्न लगाएका थिए । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणमा ५ वर्षमा गभर्नर अधिकारीको सम्पत्ति २३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मात्रै बढेको देखाइएको छ । यो विवरणमा अधिकारीले गभर्नरबाट अवकाश भएपछि पाउने सुविधा रकम उल्लेख छैन ।

यो बीचमा अधिकारीले गभर्नरका रुपमा पाउने मासिक पारिश्रमिक भने प्राप्त गरिसकेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नर अवकाश हुँदा सो पदमा नियुक्ति भएको दिनदेखि अवकाश भएको दिनसम्म खाइपाइ आएको मासिक तलब बराबरको एकमुष्ठ रकम थप सुविधाको रुपमा प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।

‘उहाँ (निवर्तमान गभर्नर अधिकारी) को ५ वर्षको तलब बराबरको रकम एकमुष्ठ रुपमा हिसाव गर्दा ८० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ । उक्त रकम राष्ट्र बैंकले भुक्तानी गरेको छैन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

अधिकारीले पाउने झण्डै १ करोड रुपैयाँको भुक्तानी रोक्ने पात्र भने राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारी विनोद आचार्य हुन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक आचार्यले गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरहरुले कानुन नबनाई अपारदर्शी रुपमा आर्थिक सुविधा लिने गरेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अधिकारीले पाउने रकम रोकिएको हो । 

आचार्य र कानुन व्यवसायी भरत कार्कीले गत चैत १४ गते गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरुले अपारदर्शी ढंगले सुविधा लिने गरेको र यो कार्य गैरकानुनी भएकोले रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । तत्कालिन गभर्नर अधिकारी अवकाशमा जानुपूर्व नै दर्ता भएको सो रिट उपर सर्वाेच्च अदातलमा सुनुवाई भएको छैन । अधिकारी चैत २४ गते अवकाशमा जाने भए पनि चैत २५ गतेको लागि पेशी तोकिएको थियो । 

गभर्नर अधिकारी अवकाशमा गएपछि मात्रै रिटको सुनुवाई हुने अवस्था सिर्जना भएपछि आचार्यले सोको जानकारी औपचारिक पत्रमार्फत राष्ट्र बैंकलाई गराएका थिए । आचार्यको यस्तो पत्र प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले अधिकारीको रकम रोकेको हो ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी आचार्य र कार्कीले चैत १४ गते सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । यसरी रिट दर्ता भएपछि सर्वाेच्चले चैत १५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सो रिटबारे सुचना दिएर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने बारे छलफलका लागि चैत १९ गतेका लागि पेशी तोकेको थियो ।

तर, चैत १९ गते भने सो रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्यो । त्यसपछि सर्वाेच्चले चैत २५ गते छलफल हुने समय तोक्यो । २५ गते पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि चैत २७ गतेकोको लागि अर्काे पेशी तोकियो ।

चैत २७ गते भने सुनुवाई भयो । तर, सो सुनुवाईमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट उपस्थित भएका कानुन व्यवसायीहरुले आफूहरुले सो रिट परेको भन्ने सम्बन्धमा सुचना नै नपाएको दाबी गरे । सुचना नै नपाएको भन्ने कानुन व्यवसायीको दाबीपछि सर्वाेच्च अदालतले चैत ३१ गतेको लागि अर्काे पेशी तोक्यो । सो पेशी तोक्दा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रिटको बारेमा सुचना दिनु पनि भनियो । 

यद्यपि, रिट निवेदकहरुले भने चैत १७ गते नै राष्ट्र बैंकले म्याद बुझेको प्रमाण फेला परेको बताएका छन् । 

पटक पटक पेशी सर्दै आएको सो रिटको सुनुवाई चैत ३१ गते पनि भएन । सो दिन पनि हेर्न नभ्याइने सुचीमा पर्यो । त्यसपछि सर्वाेच्चले बैशाख ३ गते (भोलि) को लागि पेशी तोकेको छ ।  

अधिकारीले आचार्यको रोके, आचार्यले अधिकारीको

गभर्नर अधिकारीको करिब १ करोड रुपैयाँ रोक्न भूमिका खेल्ने आचार्यले अवकाशपछि पाउने सुविधा निवर्तमान गभर्नर अधिकारीले रोकिदिएका थिए । गभर्नर अधिकारीले आचार्यले अवकाशपछि पाउने सुविधा रकम ७५ दिनसम्म रोकेपछि विनाकारण पुनः उनलाई प्रदान गरिएको थियो ।

‘अवकाश भएपछि राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुने सुविधा ७५ दिनसम्म रोकिएको थियो । के कारणले रोकिएको पनि भनिएको थिएन । पछि त्यसै खोलियो । किन रोकियो र किन खोलियो भन्ने निर्णय उपलब्ध गराई पाउँ भनेर मैले राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको छु, त्यसको जवाफ प्राप्त भएको छैन,’ आचार्यले वडापालिकासँग भने ।

गभर्नर अधिकारीले गोपनीयता उल्लघन गरेको र अनुशासनहिन कार्य गरेको अभियोग लगाएर आचार्यको सेवा सुविधा रोक्का राख्न लगाएको स्रोतले बताएको छ । गभर्नर अधिकारीले गत असोजमा भारतको केन्द्रीय बैंकका गभर्नरमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई उपहार पठाएका थिए । यसरी गभर्नरले उपहार पठाउनु कुटनीतिक मर्यादा र आचारसंहिता विपरितको कार्य भएको भन्दै आचार्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ११ निकायमा उजुरी गरेका थिए । 

आचार्यको सो उजुरीपछि नै गभर्नर अधिकारीले रिसको झोकमा आचार्यको अवकाशपछिको सुविधा रोकेको बताइन्छ ।