काठमाडौँ । सरकारले ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन तत्काल नपाउने भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले गभर्नर बन्न ६५ वर्षे उमेर हद हटाएर जारी गरेको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड विरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश मार्फत तत्कालका लागि सो मापदण्ड कार्यान्वयन रोकिदिएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश मार्फत मापदण्ड कार्यान्वयन रोक्दै सो विषयमा छलफल गर्न विपक्षीलाई सुचना दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ७ बैशाखसम्मका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिदै सो दिन अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने या नपाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गभर्नर शिफारिस समितिलगायतका विपक्षी बनाइएका निकायलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलका अनुसार इजलासले बैशाख ७ गतेसम्मका लागि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सो दिन अन्तरिम आदेश बारे छलफल गर्न विपक्षी बनाइएका निकायलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको हो ।

अल्पकालिन अन्तरिम आदेश भनेको अदालतले निवेदकको कुरा सुनेर निश्चित समयका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन जारी गर्ने आदेश हो । यस्तो आदेश विपक्षी बनाइएका व्यक्ति वा नियकाको कानुनी जिरह सुनेपछि निरन्तरता हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ ।