काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतको अल्कालिन अन्तरिम आदेशका कारण नयाँ गभर्नरको लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका भनिएका डा. रविन्द्र पाण्डे र राजेन्द्र किशोर क्षेत्री सो प्रतिस्पर्धाबाट रिङ आउट भएका छन् ।

सरकारले हालै संशोधन गरेको अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड बैशाख ७ गतेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले आज मात्रै आदेश दिएको छ । 

अदालतले मापदण्डमा रहेको नियुक्तिको न्यूनतम र अधिकतम उमेर हद हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । संशोधनअघिको मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारीको नियुक्तिको न्युनमत उमेर ३० वर्ष र अधिकतम उमेर ६५ वर्ष थियो ।

सरकारले केही समयअघि सो मापदण्ड संशोधन गर्दै उमेर हद हटाएको थियो । निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नको लागि मापदण्ड संशोधन गरिएको भन्दै अधिवक्ता विशाल थापाले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलास बैशाख ७ गतेसम्म संशोधित मापदण्ड रोकेको हो । यसरी मापदण्ड रोकिएका कारण ७ बैशाखअघि गभर्नर नियुक्त भए सो व्यक्तिको उमेर हद कम्तिमा ३५ वर्ष र बढीमा ६५ वर्ष मात्रै हुनुपर्छ । 

हाल प्रतिस्पर्धामा रहेका भनिएका डा. पाण्डे र क्षेत्रीको उमेर ६५ वर्ष नाघेको छ । डा. पाण्डे मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । उनी अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समिति सदस्य छन् । क्षेत्री भने पूर्वमुख्य सचिव हुन् ।