काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिको खेल रोचक मोडमा पुगेको छ । र, नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रकरणमा सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेको अहिलेसम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकदमै काविल २ जना अर्थशास्त्रीलाई राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट गुमाइसकेको छ ।

नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा गरेका छन् । उनी अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको रुपमा कार्यरत छन् । डा. श्रेष्ठले चैत तेस्रो साता कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरेका छन् ।

यस्तै, गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले पनि पदबाट राजीनामा गरेका छन् । डा. भट्टले आज (बैशाख ५ गते) पदबाट राजीनामा गरेका छन् ।

डा. भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकमा वरिष्ठतामा तेस्रो र डा. श्रेष्ठ वरिष्ठतामा पाँचौ र नम्बरमा छन् । एउटा शक्तिले चैत तेस्रो साता नै नयाँ गभर्नर बनाउने भन्दै डा. श्रेष्ठलाई राजीनामा गर्न लगाएको थियो भने अर्काे समुहले नयाँ गभर्नर बनाउने भन्दै डा. भट्टलाई अहिले राजीनामा गर्न लगाएको छ । 

यद्यपि, सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसकेको छैन ।

यी दुबै जना कार्यकारी निर्देशक (इडी) लाई नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत व्यक्ति गभर्नर बन्न नसक्ने कानुनी आधार देखाएर राजीनामा गर्न लगाइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १५ मा नयाँ गभर्नरको लागि एक जना डेपुटी गभर्नरको नाम अनिवार्य रुपमा सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

‘...गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ’ सो दफामा उल्लेख छ । 

अहिले ऐनको यो व्यवस्था कसरी व्याख्या भएको छ भने ‘आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु’ भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुको लागि हो र नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत व्यक्तिहरुका लागि चाही डेपुटी गभर्नर वा सो सरहको पदमा कार्यरत व्यक्तिका लागि मात्रै हो । 

यद्यपि, लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु भनेको को हो र कस्तो हो भन्ने व्याख्या कानुनी रुपमा भएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको एक मुद्दामा उच्च नैतिक चरित्र भनेको के हो भनेर कानुनी व्याख्या भने भएको छ ।

यस्तै व्याख्या नभएको अर्काे विषय नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरभन्दा तल्लो तहको पदमा कार्यरत व्यक्ति गभर्नर बन्न योग्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । तर, डा. भट्ट र डा. श्रेष्ठले भने कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत व्यक्ति गभर्नर बन्न योग्य हुदैन भन्ने स्वीकार गरेर सो पदमा राजीनामा गरी नयाँ गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

डा. भट्टले भने आफू विरुद्ध आफैले प्रमाण दिएका छन् । त्यो के हो भने कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत व्यक्ति गभर्नर बन्न योग्य हुदैन भन्ने उनको बुझाई हो भने अहिले राजीनामा गरेर उनी सो पदका लागि योग्य नहुन सक्छन् । किनभने नेपाल सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको भनेको गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको दिनदेखि हो । सरकारले यसअघि नै गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ ।

गभर्नर बन्नको लागि योग्यता पुर्याउने भनेको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडी नै हो । कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत व्यक्ति गभर्नर बन्नको लागि योग्य छैन भन्ने डा. भट्टको स्वीकारोक्ति होइन भने उनले सो पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने नै थिएन, हो भने नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पुर्याइएको योग्यता काम लाग्दैन । गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस समिति गठन हुनुअघि नै राजीनामा गरिसकेका कारण यो प्रकरणमा डा. श्रेष्ठ परिपक्क देखिएका छन् । 

हुन त केहीले डा. भट्ट र डा. श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत नभएको प्रसंग पनि उठाएका छन् । यस्तो अवस्थामा राजीनामा स्वीकृत अस्वीकृतले अर्थ राख्दैन । किनभने डा. भट्ट र डा. श्रेष्ठ पदबाट राजीनाम गर्न सक्ने अवस्थामा भएपनि स्वीकृत गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । स्वीकृत गर्ने अधिकारीले स्वीकृत गरेनन् भने त्यसमा राजीनामा गर्ने व्यक्तिको कमजोरी देखिदैन ।

अर्काे रोचक विषय आज सर्वाेच्चमा दर्ता भएको रिट निवेदन हो । हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच डा. भट्टलाई नयाँ गभर्नर बनाउने सहमती भयो भनियो । र, आज नै डा. भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता भयो ।

डा. भट्टको योग्यता नपुग्ने भनेर सर्वाेच्चमा आज रिट दर्ता हुनु आफैमा अनौठो विषय हो । उनी गभर्नरको लागि सिफारिस हुदैछन् भन्ने कुरा कसरी खुल्छ ? फलानो व्यक्तिलाई फलानो पदमा नियुक्त गर्न लागियो तर त्यसको योग्यता पुग्दैन भनेर कसरी रिट दर्ता हुन्छ ? फलानो व्यक्ति यो बाटो हिड्यो भने मलाई गोली हान्न सक्छ, त्यसैले उसलाई यो बाटो हिड्न प्रतिबन्ध लगाइयोस भनेर रिट दायर गर्न मिल्छ ?

यसको अर्थ के हो भने यो रिट दर्ताको कतै सम्बन्ध छ । र, त्यो सम्बन्ध बलियो छ । त्यो बलियो सम्बन्धले डा. भट्टलाई गभर्नर बन्न रोक्न सक्ने ल्याकत राख्छ ।

यसको अर्काे पाटो के हो भने डा. भट्टको योग्यता पुग्दैन भनेर रिट हाल्ने वकिलहरुले ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन लागियो, त्यो रोक्नु पर्यो भनेर पनि रिट हालेका छन् । यी दुबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ ।

यसअघि सर्वाेच्चमा दर्ता भएको रिटमा ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । आज दर्ता भएको रिटमा डा. भट्टको योग्यता नपुग्ने भएकोले उनलाई गभर्नरमा सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । आज दर्ता भएको रिटलाई पुरक निवेदनका रुपमा सर्वाेच्चले स्वीकार गरेको निवेदकले जनाएका छन् । 

रिटमा गरिएको माग अनुसार ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने भयो वा नसक्ने भयो । र, डा. भट्टलाई गभर्नरमा सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने भयो वा नसक्ने भयो । वा दुबै विषयमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने अवस्था भयो ।

यी ३ वटै अवस्थाले गभर्नर नियुक्तिको विषय गिजोलियो । ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नु हुदैन भनेर परेको रिटका बारेमा सरकारलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त भइसकेको छ भने डा. भट्टको योग्यता पुग्दैन भन्ने दाबी गरेर दर्ता भएको रिटको बारेमा सरकारलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको हुन सक्छ । 

औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन भनेर सिफारिस समितिले डा. भट्टलाई गभर्नरको लागि सिफारिस गरिदिन सक्छ र सरकारले पनि उनलाई गभर्नर बनाउन सक्छ । तर, नेपालका प्रायः सबै संचार माध्यमबाट समाचारका रुपमा प्रकाशन प्रशारण भएको सो रिट दर्ता सम्बन्धी विषय जानकारीमा छैन भनेर नितान्त प्राविधिक कारण देखाएर सिफारिस समिति अपजस बोक्न तयार छ कि छैन भन्ने अर्काे प्रश्न खडा भएको छ ।

समग्रतामा भन्नु्पर्दा गभर्नर नियुक्ति प्रकृया निकै गिजोलियो । नेपाल टेलिकमका एक जना सुब्बा साबले डा. भट्टलाई गभर्नरको लागि कांग्रेसको एकमात्र उम्मेदवार बनाउन सके । तर, अगाडीको मार्ग स्पष्ट छैन । आगामी सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाउने सम्भावना कम देखिन्छ । र, प्रष्ट देखिएको विषय के हो भने नयाँ गभर्नर नियुक्तिको लागि चलखेल गर्ने समुह नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २ जना काबिल कार्यकारी निर्देशक (इडी) निकाल्न सफल भएको छ । राजीनामा स्वीकृत नभएपनि अब उनीहरु कार्यकारी निर्देशकको रुपमा राष्ट्र बैंक फर्कने सम्भावना करिब देखिदैन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले २ जना राम्रा अर्थशास्त्री गुमाएको छ ।