काठमाडौँ । शिक्षक र राजावादीको आन्दोलनले हायलकायल भइरहेको सरकारलाई अर्काे चुनौति थपिएको छ । आफूहरुसँग विगतमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीय तहका करिब ४० हजार कर्मचारी आन्दोलन गर्न काठमाडौं आउन लागेका छन् ।

संघ सरकारले विगतमा गरेको सम्झौताको पालना नभएको र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संसदीय समितिमा दिएको एक अभिव्यक्तिका कारण स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।

मुख्यसचिव अर्यालले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

‘तत्कालिन स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिसँग राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियहरुलाई साक्षी राखी नेपाल सरकारले मिति २०८०/०६/२७ गते गरेको सम्झौतालाई लत्याउदै सबै तहका कर्मचारीको मुख्य मार्गदर्शक ऐनका रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधयेक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अगाडी बढाइरहेका बेला सम्पुर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मुख्य सचिव हुँ भन्ने पदयी दायित्व नै बिर्सेर स्थानीय तह र प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको मनोबल गिर्ने गरी श्रीमान मुख्यसचिव एकनारयण अर्यालले दिएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । मुख्य सचिवको उक्त अभिव्यक्तिको घोर भत्र्सना गर्दछौं,’ स्थानीय सेवा कर्मचारी संजाल केन्द्रीय समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधाका विषयमा संघीय निजामति सेवा ऐनमा छलफल नगर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रह राख्ने क्रम नरोकिएपछि आन्दोलनको विकल्प नभएको संजालका महासचिव दिपक सिंह धामीले बताए ।

‘हामीले विगतमा ट्रेड युनियनहरु साक्षी राखेर सम्झौता गरेको हो । तर, संघीय सरकारले ती सम्झौताको पालना गरेन । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको विपक्षमा गतिविधिहरु भइरहेका छन् । यसैकारण स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका कर्मचारीहरु काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नुको विकल्प देखिए,’ महासचिव धामीले वडापालिकासँग भने ।

अहिले स्थानीय तहमा ६७ हजार कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि करिब ४० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आएको भए तापनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका दफाहरुमा सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल समेत नगरेको र उप समितिले समेत स्थानीय तहका कर्मचारीका विषयलाई बेवास्ता गर्दै बुझाएको प्रतिवेदनप्रति संजालले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

‘पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदा समेत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उदासिनताका कारण सरकारले मिति २०८०।०६।२७ गते गरेको सम्झौता र स्थानीय तहका कर्मचारीका मागमुद्दाका विषयमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा भएका विषयहरुलाई संघीय निजामती सेवा विध्येकमा समावेश गराइ छिटो भन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न दबाब स्वरुप चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएका छौं,’ संजालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संजालले आज (आइतबार) देखि नै देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ । आन्दोलनमा ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सहभागी हुन संजालले अनुरोध पनि गरेको छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रम

१. मिति २०८२।०१।०७ गते आइतबार

सम्पुर्ण ७५३ वटै पालिकाका प्रमुख मार्फत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री र मुख्य सचिवलाई तत्कालिन स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच मिति २०८०।०६।२७ गते भएको सम्झौतामा भएका र दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा भएका विषयहरु समावेश गरी तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गराउन विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराउने । साथै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघ लाई समेत हाम्रा मागमुद्दा समावेशका लागि दबाव सिर्जना गरिदिनहुन अनुरोध पत्र पठाउने ।

२. मिति २०८२।०१।०८ गते सोमबार

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्चाल नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितीका पदाधिकारीहरु, सदस्यहरु र बागमती प्रदेशका सम्पुर्ण स्थानीय तहका कर्मचारीहरु र उपलब्ध अन्य प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु काठमाडौमा भेला भई दबाबमुलक कार्यक्रम गर्ने र ७५३ वटै स्थानीय तहमा कालोपट्टी बाधेर काम गर्ने ।

३. मिति २०७२।०१।१२ गते शुक्रबार

यथासिघ्र स्थानीय तहका मागमुद्दाहरु समावेश नगरीए केन्द्रीय समितीको निर्णय बमोजिम काठमाण्डौ केन्द्रीत सडक आन्दोलन तथा सम्पुर्ण ७५३ वटै स्थानीय तहमा पेन डाउनका कार्यक्रमहरु गर्ने ।