काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण सरकार हालय कालय भइरहेका बेला आजवाट देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन थालेका छन् । 

स्थानीय तहका कर्मचारीसँग विगतमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीय तहका करिब ४० हजार कर्मचारीले आज देशभरका स्थानीय तहमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् । 

संघ सरकारले विगतमा गरेको सम्झौताको पालना नभएको र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संसदीय समितिमा दिएको एक अभिव्यक्तिका कारण स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।

मुख्यसचिव अर्यालले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

‘तत्कालिन स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिसँग राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियहरुलाई साक्षी राखी नेपाल सरकारले मिति २७ असोज २०८० मा गरेको सम्झौतालाई लत्याउदै सबै तहका कर्मचारीको मुख्य मार्गदर्शक ऐनका रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधयेक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अगाडी बढाइरहेका बेला सम्पुर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मुख्य सचिव हुँ भन्ने पदयी दायित्व नै बिर्सेर स्थानीय तह र प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको मनोबल गिर्ने गरी श्रीमान मुख्यसचिव एकनारयण अर्यालले दिएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । मुख्य सचिवको उक्त अभिव्यक्तिको घोर भत्र्सना गर्दछौं,’ स्थानीय सेवा कर्मचारी संजाल केन्द्रीय समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।

उसले आइतवारबाट आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै आज हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका हुन् । 

स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधाका विषयमा संघीय निजामति सेवा ऐनमा छलफल नगर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रह राख्ने क्रम नरोकिएपछि आन्दोलनको विकल्प नभएको संजालका महासचिव दिपक सिंह धामीले बताए ।

‘हामीले विगतमा ट्रेड युनियनहरु साक्षी राखेर सम्झौता गरेको हो । तर, संघीय सरकारले ती सम्झौताको पालना गरेन । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको विपक्षमा गतिविधिहरु भइरहेका छन् । यसैकारण स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका कर्मचारीहरु काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नुको विकल्प देखिए,’ महासचिव धामीले वडापालिकासँग भने ।

अहिले स्थानीय तहमा ६७ हजार कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि करिब ४० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आएको भए तापनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका दफाहरुमा सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल समेत नगरेको र उप समितिले समेत स्थानीय तहका कर्मचारीका विषयलाई बेवास्ता गर्दै बुझाएको प्रतिवेदनप्रति संजालले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय संसदको बैठक आह्वान गरकै दिन अर्थात १२  बैशाखमा देशभरका स्थानीय तहमा पेन डाउन गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।