काठमाडौँ । संघीय सरकारले अब स्थानीय तहबाटै संचारमाध्यम दर्ता, नविकरण, अनुगमन र नियमन गर्नसक्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने संचार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विषयगत समितिको बैठकले स्थानीय तहमा पनि संचारमाध्यम दर्ता गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनअनुसार मन्त्रालयमा गठन हुने यो समितिले अब संचारमाध्यममा विज्ञापन गर्न र कर उठाउन समेत आफ्नै कानुन बनाउन स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिदिन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघलाई अनुरोध समेत गर्ने मन्त्रालयको निर्णय छ ।
मन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थानीय तहमा संचारमाध्यम दर्ता गर्ने विषयलाई कानुनको परिधिमा ल्याउन खोजेको हो ।
हाल स्थानीय तहले रेडियो संचालनको अनुमति भने दिन सक्छन् । हालसम्म पत्रपत्रिका र डिजिटल मिडिया दर्ताको अनुमति संघीय सरकार मातहतको संचार तथा सूचना प्रविधि विभाग र प्रदेश सरकार मातहतको प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयले मात्रै गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयले अब स्थानीय तहहरुलाई कानुन बनाएर संचारमाध्यम दर्ता, नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको जिम्मा दिन भनेको हो ।
‘संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा संचारमाध्यमको दर्ता, नविकरण, अनुगमन तथा नियमनका साथै अन्य कार्यमा एकरुपता ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था एवं कानुनको निर्माण गर्ने,’ मन्त्रीस्तरीय समितिले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।
बैठकले स्थानीय तहको करको दायरा विस्तारका लागिसमेत अपरिहार्य भएको भन्दै स्थानीय तहलाई विज्ञापन सम्वन्धी कानुन बनाउन पनि आग्रह गर्ने भनेको छ ।
हालसम्म देशभरका कुनै पनि स्थानीय तहले विज्ञापनको नियमन र कर संकलनका लागि भनेर बेग्लै विज्ञापन सम्वन्धी कानुन बनाएका छैनन् ।
संघीय सरकारले २०७६ सालमा बनाएको विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनबाहेक हालसम्म अन्य ऐन बन्न सकेका छैनन् । नेपाल बिज्ञापन वोर्ड र बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि भन्दै विज्ञापन सम्बन्धी नमूना कानुनको मस्यौदा बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
विज्ञापन वोर्डले बनाएको नमूना कानुनमा स्थानीय संचारमाध्यममा गरिने विज्ञापनलाई भन्दा होर्डिङ बोर्ड र सार्वजनिक सवारी साधानमा गरिने विज्ञापनको नियमन र कर संकलनको विषयमा मात्र केन्द्रीत छन् ।
बागमती प्रदेशले विज्ञापन कर (व्यवस्थापन तथा नियमन) सम्वन्धी नमूना कानुन बनाएर पालिकाहरुमा पठाइसकेको छ । यो प्रदेशले गत १४ जेठ २०८१ मै नमूना कानुन पालिकाहरुमा पठाए पनि हालसम्म कसैले यस्तो कानुन बनाएका छैनन् ।
यो नमूना कानुन कार्यान्वयनमा आए स्थानीय तहमा संचालन भएका संचारमाध्यमले विज्ञापन गरेवापत स्थानीय तहलाई कर तिर्नुपर्छ ।
नमूना कानुनको दफा २१ मा भनिएको छ, ‘कानुनमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थानीय तहबाट सञ्चालन अनुमति लिइ संचालनमा रहेका सञ्चारमाध्यमले कुनै विज्ञापनदाताको विज्ञापन गरिदिएबापत प्राप्त शुल्कमा आर्थिक ऐनबमोजिम लाग्ने करसमेत उठाइ गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकामा बुझाउनुपर्छ ।’
नेपाल नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा हालसम्म स्थानीय तहहरुले संचारमाध्यम दर्ता र विज्ञापन नियमनका लागि बेग्लै कानुन बनाइनसकेको भन्दै यो प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न नगरपालिका संघ तयार रहेको बताएका छन् ।
नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा पनि स्थानीय तहले पाएका एकल अधिकारको सूचीमा भएका विषयमा कानुन बनाउन स्थानीय तह स्वतन्त्र रहेकाले विज्ञापन उठाउने, विज्ञापन गर्ने र विज्ञापन दिने विषयमा स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्ने बताउँछन् ।
स्थानीय तहसँग हालसम्म रेडियो संचालनको अनुमति दिने अधिकार भए पनि पत्रपत्रिका र डिजिटल माध्यम दर्ता गर्नेगरी कानुन बनाउने विषय स्थानीय तहहरुले सोचिनसकेको बताउँछन् ।
विज्ञापन र संचारमाध्यम दर्तासम्मको कानुन बनाउन स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले झक्झकाउने गरी निर्णय गर्दै गर्दा जथाभावी रुपमा कर नलिन पनि स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ ।
मोवाइल टावर स्थापना गर्दा स्थानीय तहले अतिरिक्त कर लिने गरेको भन्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस्ता दोहोरो कर लिने व्यवस्था हटाउन स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
