काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएको आज २६औँ दिन पुगेको छ । आन्दोलनले महिना मार्नै लाग्दा शिक्षक आन्दोलन हिंसात्मक बन्ने बाटोमा जान थालेको छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघको व्यानरमा भइरहेको आन्दोलनमा आज शिक्षक र सुरक्षाकर्मीबीच ढुंगा हानाहान भए पनि महासंघले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको प्रष्टिकरण दिएको छ । 

आन्दोलन चर्कदै र ऐन जारी तत्काल नहुने अवस्था देखिदै जाँदा सर्वोच्च अदालतले ११ बैशाखमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश के हुन्छ भनेर सर्वत्र चासो छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले ११ बैशाखमा ४ बुँदे अन्तरिम आदेश दिदै आदेश पाएको ४ दिनभित्रमा विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा पुगेर पढ्ने वातावरण बनाउन भनेको छ । 

सबैभन्दा पहिला अदालतको आदेशमा के भनिएको भनेर हेरौँ । 

अदालतले शिक्षकहरुको जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्न विपक्षी निकायहरुले उचित र आवश्यक निर्णय गरी आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्रमा  शिक्षकहरु विद्यालयमा फर्की पठनपाठन गर्ने सुनिश्चित गर्नू भनिएको छ । आदेशमै देशभरका वालबालिकालाई नियमित रुपमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्नू भनिएको छ । 

त्यसैगरी एसइईको नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न र कक्षा १२ को २१ बैशाखबाट तोकिएको परीक्षा नसार्नू र समयमै गराउनू भन्ने आदेश छ । 

अदालले यी आदेशहरु कार्यान्वयनको अवस्थासहितको प्रतिवेदन आदेश प्राप्त भएको चौथो दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पेशगर्नु र यसरी पेश भएको प्रतिवेदनलाई सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाले संयुत्तः इजलासमा पेश गर्नु भनिएको छ । 

यो आदेश कसले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ? 

सर्वोच्च अदालतले पठनपाठन सुचारु गराउन, एसइईको नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्ने वातावरण मिलाउन र कक्षा १२ को परीक्षा अब नसार्न दिएको आदेश कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योल धेरैमा देखिन्छ । 

यो आदेश कसले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर चर्चा गर्नुअघि रिट निवेदकले कसकसलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका छन् भनेर हेरौँ । 

अधिवक्ता श्रवण कुमार चौधरीसमेतले गत १० बैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नै यो आदेश विपक्षीहरुका लागि भनेको छ । त्यसकारण यो आदेश उल्लिखित निकायबाहेक कसैलाई लाग्दैन । 

आदेशमा सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन नियमित गराउनु शिक्षकहरुको दायित्व हो सम्म भनिएको छ । अहिले शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल शिक्षक महासंघले गरिरहेको छ । 

संविधानमा विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय  सरकारमा छ । तर रिट निवेदकले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दा आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ र स्थानीय तहहरुलाई विपक्षी नै बनाएको छैन । 

उनीहरुलाई विपक्षी नबनाएका कारण यी स्थानीय सरकार, शिक्षक महासंघ र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका लागि यो आदेश आकर्षित नै हुँदैन । 

त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयसहितका विपक्षी बनाइएका निकायले आदेश बुझेको ३ दिन भित्र विद्यालय खुल्ने अवस्था बनाएनन्, हालसम्म भएको प्रगतिवारे शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाएन् भने रिट निवेदकले आदेश कार्यान्वयन नभएको भनेर अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन् । 

यसरी निवेदकले मुद्दा दर्ता गर्दा अब शिक्षक महासंघ र स्थानीय सरकारलाई विपक्षी बनाए पनि यो आदेश कार्यान्वयन नगरेको आधारमा उनीहरुविरुद्ध अवहेलना मुद्दा लाग्दैन । 

अधिवक्ता युवक गौतम पनि यस्तो अवहेलना कानुनअनुसार विपक्षी बनाइएका निकायका लागि मात्र आकर्षित हुने बताउँछन् ।