काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सरकारमा भने सोचेभन्दा पनि निम्छरो देखिएको छ ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कांग्रेस सत्तामा समान हैसियतको साझेदारको हैसियतमा होइन कि एक जना कर्मचारीले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गराइदिनु पर्यो भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग अनुनय विनय गर्ने हैसियतमा पुगेको हो ।

केही साता अघिसम्म राजनीतिक भागबण्डामा सहभागी हुने गरेको कांग्रेस अब भने आफ्नो भागमा पर्नसक्ने नियुक्तिको लागि उम्मेदवार योग्य बनाउन पनि एमालेको भर पर्नुपर्ने दयनीय अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रसंग नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको हो ।

केही साता अघिसम्म कांग्रेस आफूले चाहेको व्यक्तिलाई नै गभर्नर बनाउन एमालेसँग वार्तामा थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा उपचारको लागि बैंकक जानु अघिसम्म कांग्रेसले आफूलाई गभर्नर पद चाहिने दाबी गरेको थियो । तर, देउवा दम्पत्ती बैककबाट फर्केपछि भने गभर्नरका लागि आफ्नो उम्मेदवारको योग्यता पुर्याइदिन अनुनय गर्न प्रधानमन्त्री ओली निवासमा मध्यरातसम्म भोजमा सहभागी भए ।

भयो के भने, राष्ट्र बैंकमा रिक्त गभर्नर पद कांग्रेसलाई चाहिने भयो । र, कांग्रेस नेतासमेत रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखक डा. गुणाकर भट्टलाई नै गभर्नर बनाउने अभियानमा लागे । सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्र बैंककै संचालक समिति सदस्य डा. रविन्द्र पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे । तर, गृहमन्त्री लेखकको ढिपी र राजनीतिको अघि देउवा हारे । अनि मनमा डा. पाण्डे भएपनि बचनमा डा. गुणाकर बोकेर ओली निवास धाउन थाले देउवा । डा. गुणाकरलाई गभर्नर बनाउँदा देउवा, लेखक, डा. आरजु राणासहितको भूगोल नै कांग्रेसको पक्षमा आउने लेखकको ब्रिफिङले देउवा लोभिए ।

तर, देउवाका मनका उम्मेदवार डा. पाण्डे र बचनका उम्मेदवार डा. गुणाकरलाई गभर्नर बनाउने चाबी एमाले निकटका वकिलहरुले सर्वाेच्चलाई बुझाइदिए । एमाले निकट वकिल अनन्तराज लुइटेलको ल फर्ममा कार्यरत वकिलहरु विशाल थापासहितले २०८१ चैत ३१ गते सर्वाेच्चमा एउटा रिट दर्ता गराए । 

विशाल थापासहितले सर्वाेच्चमा दायर गरेको रिटको पछाडि पनि रोचक कहानी छ ।

त्यो कहानी के हो भने केही समयअघि मात्रै सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्त सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरिदियो । संशोधित मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति गर्दा उमेरहद नलाग्ने भनियो । त्यसभन्दा अगाडिको मापदण्डमा यस्तो नियुक्तिमा ३० देखि ६५ वर्षको उमेर हद तोकिएको थियो ।

सो रिटले ६५ वर्ष कटेका डा. रविन्द्र पाण्डेलाई गभर्नर बनाउनबाट रोक्यो ।  किनभने बैशाख २ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलाशले संशोधित उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दियो । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर छलफल गर्न दुबै पक्षलाई बैशाख ७ गते बोलायो ।

तर, बैशाख ७ गतेपछि हरेक दिन जसो सो रिट पेशीमा पर्छ तर, हेर्न भ्याइदैन । हेर्न नभ्याएको एकसाता भन्दा बढी समय भइसक्यो । 

यही बीचमा अर्काे अनौठो घटना भयो । बैशाख ५ गते राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले पदबाट राजीनामा गरे । उनलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा सहमत भए भनियो । दुबै नेताको निर्देशन अनुसार डा. भट्टले पदबाट राजीनामा गरेको भनियो । र, अनौठो के भयो भने त्यही दिन अर्थात बैशाख ५ गते नै सर्वाेच्चमा अर्काे रिट दर्ता भयो । रिट थियो– डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन योग्यता नपुग्ने भएकोले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिपाउँ भन्ने । रिट निवेदक उही विशाल थापासहित थिए, जो एमाले निकट वकिल अनन्तराज लुइटेलको ल फर्ममा कार्यरत छन् ।

डा. गुणाकर राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत थिए । त्यसैले कार्यकारी निर्देकक पदमा रहेको व्यक्ति गभर्नर बन्न योग्य हुँदैन भन्ने रिट निवेदकको दाबी छ । तर, उनले पदबाट राजीनामा गरेपछि उनी ‘लब्धप्रतिष्ठित’ व्यक्तिको तर्फबाट गर्नर बन्न सक्ने विश्लेषण गृहमन्त्री लेखकले सभापति देउवालाई सुनाएका थिए । देउवाको नजरमा गृहमन्त्री लेखक कानुन जान्ने थोरै कंग्रेसीभित्र पर्छन् ।

अर्काे समस्या त्यतिखेर आइदियो जब डा. गुणाकरले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएन । गभर्नर पद खाली भएकोले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम तिम्सिनालाई सरकारले कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । उनी पनि गभर्नरको एक प्रतिस्पर्धी हुन् । डा. तिम्सिनाले डा. भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरिदिइनन् । अर्थात कांग्रेसको गभर्नर उम्मेदवार डा. गुणाकर पनि गभर्नरको लागि योग्य हुन पाइरहेका छैनन् । 

अहिले कांग्रेस बढो चेपुवामा छ । एमालेसँग गभर्नर पदको सौदा गर्नभन्दा पनि आफ्ना उम्मेदवारको योग्यता पुर्याउन नै एमालेसँग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय होइन, भुलबस अनुसुचीमा राष्ट्र बैंकको नाम परेछ भनेर सर्वाेच्चलाई भन्ने हो भने डा. रविन्द्र पाण्डे पनि गभर्नरको लागि योग्य हुन्छन्, जो देउवाका मनका उम्मेदवार हुन् । साचो अर्थमा भन्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय होइन पनि । त्यो त देशको केन्द्रीय बैंक हो, स्वायत्त निकाय हो ।

अर्काे कुरा, डा. गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत भएमा पनि उनी गभर्नरको उम्मेदवारको लागि योग्य हुन्छन्, जो देउवाको बचनका उम्मेदवार हुन् । डा. गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत पनि कामु गभर्नरले गरिदिनु पर्छ, जसको तालाचावी फेरिपनि ओलीकै हातमा छ । किनकि कामु गभर्नर डा. निलम तिम्सिना एमालेको गभर्नरको उम्मेदवार हुन् । यसरी कांग्रेसलाई गभर्नरको उम्मेदवार योग्य बनाउन नै पनि एमालेको सहयोग चाहिएको छ । 

एकातिर सत्ता गठबन्धनको ताल यस्तो छ । अर्काेतिर देश अहिले एफएटिएफले ग्रे लिस्टमा राखेको छ । तोकिएका सुधार भएन भने नेपाल कालोसुचीमा पर्छ । देशको अर्थतन्त्र मन्दीबाट उठ्न सकेको छैन । सेयर बजारमा जनताको अर्बाै लगानी डुबेको छ । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली महामन्त्री गगनकुमार थापा प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म नै विचौलिया पुगेको सार्वजनिक रुपमै बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि थापालाई ‘धतङ्गाएर बोलेको’ आरोप लगाइदिए । 

प्रधानमन्त्री ओली र महामन्त्री थापाको यो सार्वजनिक ओठे अभिव्यक्तिले अब कांग्रेस र एमाले प्राविधिक रुपमा मात्रै एक ठाउँमा छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । वर्तमान सरकारमा कांग्रेस प्राविधिक रुपमा मात्रै भएकोले ओली सरकार प्राविधिक रुपमा बहुमतमा त देखिन्छ तर बैधानिकता गुमाइसकेको छ । प्राविधिक बहुमत मात्रै बोकेर बसेको २ तिहाइ नजिकको सरकार शिक्षक, कर्मचारी, जनता कसैका पनि कुरा नसुन्ने र आधारभूत माग पनि पूरा नगर्ने गरी गैरजिम्मेवार भइसकेको छ ।