काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै कक्षाकोठमा ताला लगाएर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुलाई सरकारले संघीयता विरोधी माग पुरा गर्न नसकिने बताएको छ ।
शिक्षक प्रतिनिधि र गृह तथा शिक्षामनत्रीसमेतको वार्ता टोलीबीच जारी वार्तामा शिक्षकले अघि सारेका १७ बुँदे मागमध्ये संघीयताको मर्म विपरित कतिपय माग भएको भन्दै यासलाई पुरा गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
बिहीबार रातिसम्म चलेको वार्तामा शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहमातहत राख्न नहुने बताएपछि सरकारले यो मागमा सहमति हुन नसक्ने अडान लिएको छ ।
संविधानले विद्यलाय शिक्षासम्वन्धि कानुन बनाउने देखि लिएर विद्यलायको संचालन र व्यवस्थापसम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
तर शिक्षकहरुले भने आफुहरु स्थानीय तह मातहत बस्न नचाहेको भन्दै प्रदेश वा संघ मातहत ल्याउनुपर्ने अडान राखेपछि बिहीबारको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
दुबै पक्षले थप छलफल गरेर शुक्रवार पुन वार्तामा बस्ने जनाएका छन् । विद्यालय शिक्षालार्य स्थानीय तह मातहत नराख्ने बाहेकका अन्य मागहरुमा संसदबाटै समाधान निकाल्न सकिने सरकारले प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।
तर विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राख्न पाइदैन भन्नु संविधानको उल्लंघन हुने र तत्काल यसलाई संसोधन गर्न असम्भव रहेको सरकारले प्रष्ट पारकेो बार्तामा सहभागी शिक्षामन्त्री अशोक राईले बताए ।
